2027 के लिए बिजली खरीद कीमत 27.309 रुपये प्रति यूनिट प्रस्तावित, नेपरा की समीक्षा में कई सवाल

इस रिपोर्ट का विषय क्रिकेट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बिजली क्षेत्र की नियामकीय सुनवाई है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय विद्युत शक्ति नियामक प्राधिकरण (नेपरा) के सामने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी-गारंटी (CPPA-G) ने कैलेंडर वर्ष 2027 के लिए बिजली खरीद कीमत के छह संभावित परिदृश्य रखे हैं। आधारभूत परिदृश्य में औसत पावर परचेज प्राइस (PPP) 27.309 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा प्रस्तावित है। यह कीमत अभी अंतिम उपभोक्ता टैरिफ नहीं है; इसे नेपरा की समीक्षा, मांग के अनुमान, ईंधन लागत, विनिमय दर और क्षमता भुगतान से जुड़े सवालों के बाद बदला जा सकता है।

हुक: सुनवाई में असली संख्या 8 प्रतिशत नहीं, अनिश्चितता की सीमा है

ऊर्जा क्षेत्र की ऐसी सुनवाइयों में सुर्खी अक्सर औसत कीमत में संभावित वृद्धि पर टिक जाती है। इस मामले में भी लगभग 8 प्रतिशत बढ़ोतरी की चर्चा सार्वजनिक चिंता का केंद्र बनी है। लेकिन दस्तावेज में दर्ज छह परिदृश्य बताते हैं कि असली कहानी एक अकेली संख्या की नहीं है। आदर्श स्थिति में PPP 25.883 रुपये प्रति यूनिट तक आ सकती है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में यह 28.835 से 29.255 रुपये प्रति यूनिट के दायरे में पहुंच सकती है।

यह अंतर ईंधन की कीमतों, आरएलएनजी और गैस के मिश्रण, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, मांग और क्षमता भुगतान से बनता है। इसलिए प्रस्तावित 27.309 रुपये को मंजूर टैरिफ की तरह पढ़ना जल्दबाजी होगी। नेपरा ने CPPA-G से कई मान्यताओं पर स्पष्टीकरण मांगा है और KIBOR की धारणा को 11.70 प्रतिशत से बदलकर 12 प्रतिशत करने का निर्देश भी दिया है।

मैच रिपोर्टिंग की अपनी वर्षों पुरानी आदत में मैं किसी स्कोरबोर्ड को अंतिम परिणाम तब तक नहीं मानता जब तक निर्णायक क्षण स्पष्ट न हो जाए। इस सुनवाई में वह निर्णायक क्षण नेपरा का अंतिम आदेश होगा, CPPA-G की प्रारंभिक प्रस्तुति नहीं।

संदर्भ: 2027 की कीमत किस आधार पर तैयार की गई

CPPA-G ने 2027 में बिजली की बिक्री 130,081 गीगावाट-घंटा रहने का अनुमान रखा है। आधारभूत परिदृश्य में मांग वृद्धि 2.6 प्रतिशत मानी गई है और यह भी माना गया है कि लोड मैनेजमेंट का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके साथ ईंधन की उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय कीमतों, विनिमय दर, वित्तीय लागत, ट्रांसमिशन शुल्क और सिस्टम लॉस को मॉडल में शामिल किया गया है।

प्रस्तावित PPP में ईंधन लागत और क्षमता शुल्क सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। आधारभूत परिदृश्य में कुल बिजली खरीद लागत 3.552 ट्रिलियन रुपये आंकी गई है। इसमें ईंधन लागत 1.319 ट्रिलियन रुपये और क्षमता शुल्क 1.914 ट्रिलियन रुपये है। प्रति यूनिट गणना में क्षमता शुल्क 14.717 रुपये बैठता है, जबकि ईंधन लागत का घटक 10.141 रुपये प्रति यूनिट है।

यहीं इस प्रस्ताव की संरचनात्मक कमजोरी दिखाई देती है। ईंधन की कीमत घटने पर कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन क्षमता भुगतान का बड़ा हिस्सा उपलब्ध उत्पादन क्षमता के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है कि कम ईंधन लागत अपने-आप PPP में समान अनुपात की गिरावट नहीं लाएगी। आदर्श परिदृश्य में भी क्षमता भुगतान 1.914 ट्रिलियन रुपये पर बना रहता है।

नेपरा ने CPPA-G, इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर (ISMO) और वितरण कंपनियों द्वारा दिए गए मांग अनुमानों में अंतर पर भी सवाल उठाए हैं। यदि वास्तविक बिक्री 130,081 गीगावाट-घंटे से नीचे रहती है, तो स्थिर क्षमता लागत कम यूनिटों पर बांटी जाएगी। इससे प्रति यूनिट लागत बढ़ने का दबाव बन सकता है, भले ही कुल बिजली खपत घट जाए। यही वह फीडबैक लूप है जिसे केवल औसत टैरिफ देखकर समझना कठिन है।

मुख्य विश्लेषण: क्षमता शुल्क ने ईंधन को पीछे छोड़ दिया

2027 की कीमत का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि क्षमता शुल्क आधारभूत परिदृश्य में ईंधन लागत से बड़ा घटक है। प्रति यूनिट 14.717 रुपये का क्षमता शुल्क 10.141 रुपये के ईंधन लागत घटक से अधिक है। इस अनुपात से पता चलता है कि बिजली क्षेत्र की लागत समस्या केवल महंगे तेल, गैस या आरएलएनजी की समस्या नहीं है। उत्पादन क्षमता के लिए किए जा रहे भुगतान और उस क्षमता के उपयोग के बीच का संबंध भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

ईंधन लागत में कमी का लाभ तभी बड़ा होगा जब उत्पादन प्रणाली की स्थिर लागत, अनुबंधीय भुगतान और उपलब्ध क्षमता का उपयोग भी संतुलित हो। आदर्श परिदृश्य में PPP 25.883 रुपये प्रति यूनिट है, लेकिन यह कमी क्षमता शुल्क की मौजूदगी से सीमित रहती है। इसके विपरीत, प्रतिकूल परिदृश्य में रुपये की कमजोरी, महंगे ईंधन और आपूर्ति जोखिम एक साथ आते हैं। ऐसे हालात में PPP 29.255 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच सकती है।

विनिमय दर भी इस अनुमान की अहम धुरी है। कुछ परिदृश्यों में डॉलर की दर 279 रुपये मानी गई है, जबकि खराब स्थिति में यह 290 रुपये तक जाती है। बिजली उत्पादन के लिए आयातित ईंधन और विदेशी मुद्रा में जुड़े दायित्वों के कारण रुपये की कमजोरी सीधे लागत पर असर डालती है। यदि ईंधन की कीमत और विनिमय दर दोनों प्रतिकूल दिशा में जाएं, तो उपभोक्ताओं पर ईंधन शुल्क समायोजन का दबाव बढ़ सकता है।

CPPA-G ने ईंधन की उपलब्धता, विनिमय दर और भविष्य के ईंधन-शुल्क समायोजन को लेकर अनिश्चितता स्वीकार की है। यह स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि 27.309 रुपये की आधारभूत कीमत किसी निश्चित भविष्यवाणी के बजाय कई मान्यताओं का परिणाम है। उन मान्यताओं में छोटे बदलाव से कुल कीमत में बड़ा अंतर आ सकता है।

मांग का अनुमान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आधारभूत मॉडल में 2.6 प्रतिशत वृद्धि मानी गई है, जबकि मांग-संवेदनशीलता वाले परिदृश्य में वृद्धि केवल 0.70 प्रतिशत रखी गई है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताता है कि आर्थिक गतिविधि, औद्योगिक उत्पादन और लोड मैनेजमेंट का आकलन कीमत को प्रभावित कर सकता है। यदि उद्योग महंगी बिजली से बचने के लिए उत्पादन घटाते हैं या वैकल्पिक स्रोत अपनाते हैं, तो ग्रिड की बिक्री घट सकती है।

कम बिक्री और स्थिर क्षमता भुगतान का संयोजन प्रति यूनिट लागत के लिए खराब हो सकता है। इस स्थिति में अधिक टैरिफ मांग को दबाता है और कम मांग स्थिर लागत को कम यूनिटों पर फैलाती है। आगे चलकर प्रति यूनिट कीमत और बढ़ सकती है। यह जोखिम अभी प्रस्तावित मॉडल में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि CPPA-G, ISMO और वितरण कंपनियों के अनुमानों में पहले से ही असहमति दिखाई दे रही है।

नेपरा की सुनवाई इसलिए महज औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। नियामक ने आरएलएनजी आपूर्ति, ब्रेंट कीमत, विनिमय दर, मांग और वित्तीय मान्यताओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। KIBOR को 11.70 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने का निर्देश भी बताता है कि वित्तीय लागत की गणना अंतिम रूप में स्थिर नहीं हुई है। ऐसे संशोधन PPP को ऊपर या नीचे दोनों दिशाओं में प्रभावित कर सकते हैं।

जनता और उद्योग पर असर: औसत कीमत से आगे की कहानी

औद्योगिक प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा है कि इसका लाभ सीमित संख्या में उद्योगों को मिल सकता है, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं पर इसका बोझ पड़ सकता है। यह आपत्ति मूल रूप से वितरण और क्रॉस-सब्सिडी की है। यदि किसी विशेष वर्ग को रियायती बिजली देने के लिए दूसरे उपभोक्ता समूह पर अतिरिक्त लागत डाली जाती है, तो औसत PPP का आंकड़ा इस बोझ का पूरा वितरण नहीं दिखाता।

आम उपभोक्ता के लिए चिंता केवल घोषित टैरिफ नहीं, बल्कि भविष्य के फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट (FCA) की अस्थिरता भी है। औद्योगिक पक्ष का दावा है कि सर्दियों के दौरान ईंधन शुल्क समायोजन दो से तीन गुना तक बढ़ सकता है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है, लेकिन यह कारोबारी योजना के लिए एक वास्तविक जोखिम को रेखांकित करता है। उद्योगों को बिजली की कीमत जितनी चिंता देती है, उतनी ही चिंता उस कीमत की पूर्वानुमेयता देती है।

आम तौर पर 8 प्रतिशत वृद्धि की सुर्खी तत्काल प्रभाव को समझाने में आसान लगती है। लेकिन अंतिम उपभोक्ता बिल में PPP के अलावा वितरण लागत, कर, सब्सिडी और अन्य समायोजन भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए 27.309 रुपये प्रति यूनिट को सीधे घरेलू उपभोक्ता के अंतिम भुगतान के बराबर मानना सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी केवल बिजली खरीद कीमत के प्रस्ताव से संबंधित है।

औद्योगिक प्रतिनिधि आमिर शेख ने वृद्धिशील पैकेज को तुरंत स्थगित करने और FCA को भविष्य की अवधि के लिए लागू करने की मांग की है। यह मांग बताती है कि विवाद केवल एक साल की कीमत का नहीं है। उद्योग ऐसे ढांचे की मांग कर रहा है जिसमें लागत पहले से स्पष्ट हो और बाद के समायोजन उत्पादन योजना को बार-बार न बदलें।

प्रतिकूल कोण: सस्ती ऊर्जा भी समस्या हल नहीं कर सकती

बाहर से देखने पर इस बहस का सरल निष्कर्ष यह हो सकता है कि ईंधन सस्ता हो जाए तो बिजली सस्ती हो जाएगी। छह परिदृश्यों का डेटा इससे अधिक जटिल तस्वीर देता है। क्षमता भुगतान की ऊंची हिस्सेदारी बताती है कि सस्ती आरएलएनजी या कम ब्रेंट कीमत अकेले उपभोक्ताओं को पर्याप्त राहत नहीं देगी।

यदि क्षमता शुल्क अनुबंधों, उपलब्धता भुगतान और कम उपयोग की गई उत्पादन क्षमता से जुड़ा है, तो ईंधन बाजार में राहत का लाभ सीमित रहेगा। इसी कारण नीति चर्चा को केवल तेल और गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर केंद्रित करना अधूरा होगा। IPP अनुबंधों, क्षमता भुगतान, संयंत्र उपयोग और वास्तविक मांग के बीच संबंध की समीक्षा भी जरूरी है।

दूसरा गलत अनुमान यह हो सकता है कि अधिक टैरिफ से बिजली क्षेत्र की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। यदि घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता खपत घटाते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा अपनाते हैं या उत्पादन रोकते हैं, तो बिक्री की मात्रा कम हो सकती है। स्थिर लागत तब कम यूनिटों पर वितरित होगी। इससे राजस्व का अनुमान और प्रति यूनिट लागत दोनों प्रभावित होंगे।

तीसरा जोखिम पूर्वानुमान की गुणवत्ता का है। CPPA-G, ISMO और वितरण कंपनियों के मांग अनुमानों में अंतर तब गंभीर बन जाता है जब उसी अनुमान पर क्षमता भुगतान और प्रति यूनिट कीमत आधारित हो। नेपरा को केवल औसत मांग संख्या स्वीकार करने के बजाय यह बताना होगा कि प्रत्येक अनुमान के पीछे कौन-सा औद्योगिक, घरेलू और मौसमी डेटा है।

सार्वजनिक सुनवाई का महत्व इसी बिंदु पर है। नियामक के प्रश्न मॉडल की कमजोर कड़ियों को सामने लाते हैं। मगर पारदर्शिता का अगला चरण यह होगा कि नेपरा अंतिम आदेश में बताए कि किस अनुमान को क्यों स्वीकार किया गया, किन लागतों को बदला गया और कम मांग की स्थिति में उपभोक्ता पर असर कैसे बदलेगा।

आगे का संकेत: 1 जनवरी 2027 से पहले किन बातों पर नजर रहेगी

नेपरा के अंतिम निर्णय तक 27.309 रुपये प्रति यूनिट को प्रस्तावित आधारभूत कीमत की तरह देखना चाहिए, मंजूर दर की तरह नहीं। निगरानी के लिए छह संकेत सबसे महत्वपूर्ण हैं: नेपरा का अंतिम निर्धारण, रुपये-डॉलर की चाल, आरएलएनजी और कच्चे तेल की कीमत, वास्तविक बिजली बिक्री, क्षमता भुगतान और औद्योगिक पैकेज का भविष्य।

यदि रुपये की दर 279 से 290 रुपये प्रति डॉलर के अनुमानित दायरे से बाहर जाती है, तो ईंधन और वित्तीय लागत पर असर पड़ सकता है। यदि बिक्री वृद्धि 2.6 प्रतिशत के बजाय 0.70 प्रतिशत के आसपास रहती है, तो कम मांग और स्थिर क्षमता भुगतान का दबाव बढ़ेगा। यदि क्षमता शुल्क 1.914 ट्रिलियन रुपये के आसपास बना रहता है, तो ईंधन की सस्ती कीमत से मिलने वाली राहत सीमित रहेगी।

नेपरा की समीक्षा इस बहस को अंतिम रूप देगी, लेकिन पाकिस्तान के बिजली क्षेत्र की लंबी समस्या एक साल के टैरिफ आदेश से समाप्त नहीं होगी। आने वाले महीनों में असली सवाल यह रहेगा कि नियामक केवल कीमत तय करता है या उस लागत संरचना को भी चुनौती देता है जिसने क्षमता भुगतान, मांग अनुमान और ईंधन जोखिम को उपभोक्ता बिल से जोड़ रखा है।