मेघालय रणजी टीम पर हाईकोर्ट का फैसला: चयन अधिकार की जंग में खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर

30 अक्टूबर का वह आदेश मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के लिए एक भूचाल से कम नहीं था। मेघालय हाईकोर्ट ने MCA अध्यक्ष के गुट को 'क्रिकेटिंग मामलों, जिसमें चयन भी शामिल है' का नियंत्रण सौंप दिया। नतीजा यह हुआ कि रणजी ट्रॉफी के चौथे दौर में नागालैंड के खिलाफ मैदान पर उतरी मेघालय की टीम पूरी तरह नई थी। यह कोई सामान्य चयन फेरबदल नहीं था—यह एक अदालती आदेश के जरिए पूरी टीम बदलने का मामला था, और उस टीम की जगह ली गई जो इस सीजन अपराजित चल रही थी। मैंने पिछले कुछ वर्षों में घरेलू क्रिकेट के कई ऐसे मोड़ देखे हैं जहां प्रशासनिक फैसलों ने मैदान के नतीजों से ज्यादा शोर मचाया। लेकिन मेघालय का यह मामला अलग है। यहां सवाल यह नहीं है कि किसने मैच जीता या हारा—सवाल यह है कि आखिर किसे अधिकार था कि वह तय करे कौन खेलेगा। और जब यह अधिकार अदालत तय करने लगे, तो खिलाड़ी उस समीकरण में सबसे कमजोर कड़ी बन जाते हैं। रणजी ट्रॉफी का प्लेट ग्रुप देश के घरेलू ढांचे की दूसरी श्रेणी है—यहां टीमें पतली होती हैं, बैकअप सीमित होता है, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। मेघालय ने तीन दौर में 12 अंक जुटाए थे—एक जीत और दो ड्रॉ के दम पर। यह प्रदर्शन बताता है कि जिस टीम को हटाया गया, वह सिर्फ खेल रही नहीं थी, बल्कि अच्छा खेल रही थी। ऐसे में चौथे दौर से ठीक पहले पूरी टीम बदल देना खेल के नजरिए से एक आत्मघाती कदम था। नए चयनकर्ताओं के पास न तैयारी का वक्त था, न खिलाड़ियों को जांचने का। यहां यह समझना जरूरी है कि रणजी ट्रॉफी में अंक कैसे बंटते हैं। एक जीत के तीन अंक नहीं मिलते; पहली पारी की बढ़त पर भी अंक मिलते हैं। 12 अंकों का मतलब है कि टीम ने कम से कम एक मुकाबला जीता और बाकी में पहली पारी में बढ़त हासिल की। यह एक मजबूत शुरुआत थी। ऐसे में टीम को बदलना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं था—यह उस टीम के प्रदर्शन पर सीधा हमला था। अब जरा उस पक्ष को भी देखिए जिसे अदालत ने सही ठहराया। हाईकोर्ट का आदेश अध्यक्ष के गुट के पक्ष में आया, जिसका मतलब है कि अदालत ने सचिव के नेतृत्व वाली चयन प्रक्रिया को चुनौती दी और अध्यक्ष के अधिकार को बरकरार माना। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अदालत ने यह तय किया कि कौन से खिलाड़ी बेहतर हैं? नहीं। अदालत ने सिर्फ यह तय किया कि चयन का अधिकार किसके पास है। खेल के नजरिए से यह एक खोखला फैसला है, क्योंकि मैदान पर प्रदर्शन का आकलन अदालत नहीं करती। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का बयान इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह बयान तकनीकी रूप से सही है—कानून का पालन करना बोर्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन यह बयान यह भी बताता है कि बोर्ड ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अदालत के फैसले को एक ऐसे तथ्य की तरह स्वीकार कर लिया जिसे बस लागू करना है। मेरे अनुभव में, घरेलू क्रिकेट में राज्य संघों के विवाद अक्सर चयन अधिकार के इर्द-गिर्द घूमते हैं। यह अधिकार सिर्फ खेल का नहीं, बल्कि आजीविका का भी है—किसे रणजी कैप मिलेगी, किसे अनुबंध मिलेगा, किसका करियर बनेगा। जब यह अधिकार अदालत में तय होने लगे, तो खिलाड़ी सबसे पहले नुकसान उठाते हैं। जिन खिलाड़ियों ने तीन दौर में मेघालय के लिए मेहनत की, वे अचानक बाहर हो गए—न फॉर्म के आधार पर, न प्रदर्शन के आधार पर, बल्कि एक कानूनी लड़ाई के कारण। एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। प्लेट ग्रुप की टीमों के पास गहराई नहीं होती। जब आप पूरी टीम बदल देते हैं, तो कई खिलाड़ी ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने कभी रणजी स्तर पर खेला ही नहीं होता या जो लंबे समय से टीम से बाहर थे। ऐसे में प्रदर्शन गिरना तय है। लेकिन इस गिरावट का ठीकरा खिलाड़ियों पर फोड़ा जाएगा, जबकि असली वजह प्रशासनिक अराजकता है। मैं यह नहीं कहता कि अदालत का आदेश गलत था। कानूनी रूप से यह सही हो सकता है। लेकिन खेल के नजरिए से यह एक ऐसा हस्तक्षेप है जिसने एक चल रहे सीजन को बीच में ही पटरी से उतार दिया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस पूरे विवाद में खिलाड़ियों की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। न तो किसी खिलाड़ी ने बयान दिया, न किसी ने अपनी नाराजगी जताई। सब कुछ प्रशासकों, अदालत और बोर्ड के बीच तय हो गया। बीसीसीआई के लिए यह मामला एक चेतावनी है। अगर राज्य संघों में इस तरह के अदालती हस्तक्षेप बढ़ते रहे, तो घरेलू क्रिकेट का पूरा ढांचा कमजोर पड़ सकता है। बोर्ड को चाहिए कि वह राज्य संघों के विवादों के लिए एक स्पष्ट तंत्र बनाए, ताकि चयन जैसे मुद्दे अदालत तक न पहुंचें। मेघालय के लिए यह सीजन अब एक परीक्षा है—न सिर्फ मैदान पर, बल्कि मैदान के बाहर भी। जो टीम अच्छी शुरुआत कर चुकी थी, वह अब पूरी तरह बदली हुई है। नए खिलाड़ियों के पास मौका है, लेकिन पुराने खिलाड़ियों के पास सिर्फ सवाल हैं। और जब प्रशासनिक लड़ाई खत्म होगी, तब भी कुछ खिलाड़ियों के करियर पर उसका असर बना रहेगा। यही घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी त्रासदी है—यहां नतीजे मैदान पर नहीं, बैठकों में तय होते हैं।