IRIS का सॉफ़्टवेयर बग: बेवा, पेंशनर और शहीद परिवारों के रिटर्न पर FBR से सुधार की मांग

पहले हरा निशान आता है — 'आपका रिटर्न सफलतापूर्वक जमा हो गया।' फिर वह तालिका खुलती है जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता, और उस तालिका में एक ऐसी रकम पर कर जुड़ जाता है जिस पर क़ानून कहता है कि कोई कर नहीं। किसी भी मैदान पर दर्शकों की गर्जना कारण से पहले पहुँचती है। किसी भी पोर्टल पर माँग व्याख्या से पहले पहुँचती है। फ़र्क़ इतना है कि गर्जना दो सेकंड में लौट जाती है और माँग अगली फ़ाइलिंग तक बैठी रहती है।

मैं क्रिकेट की कमेंटेटर हूँ। चालीस साल से प्रेस बॉक्स में बैठी हूँ, स्कोरकार्ड पढ़ती हूँ, और मेरी आदत है कि मैं खेल से पहले मैदान के उस हिस्से को देखूँ जहाँ टिकट सबसे सस्ता है। यह लेख कर प्रशासन पर है और यह मेरा क्षेत्र नहीं है — यह मैं शुरू में ही साफ़ लिख दे रही हूँ। जिस पेशे से मैं आती हूँ, वहाँ पहुँच का रिश्ता और रिपोर्टिंग का रिश्ता एक जैसे दिखते हैं, और उन्हें अलग रखने का एक ही तरीक़ा है: संबंध खुलकर बताना। मैंने पाकिस्तान का कोई रिटर्न कभी नहीं भरा, नेशनल सेविंग्स की किसी शाखा में खड़ी नहीं हुई, और वहीद शहज़ाद बट से मेरा कोई परिचय नहीं है।

फिर भी मैं यह लिख रही हूँ, क्योंकि जिस पत्र की चर्चा यहाँ हो रही है उसका विषय वही है जो मेरे सारे काम का विषय रहा है: कौन इंतज़ार करता है, कौन भरोसा करता है, और कौन बीच में उठकर चला जाता है। सस्ती कुर्सियाँ ईमानदार स्कोर रखती हैं। एक कर प्रणाली में सबसे सस्ती कुर्सी वह है जिस पर एक बेवा बैठी है, जिसके खाते का मुनाफ़ा क़ानून से मुक्त है और जिसका रिटर्न उसे बताता है कि नहीं है।

लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी ने फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (FBR) को पत्र लिखकर IRIS सिस्टम के एक सॉफ़्टवेयर बग को ठीक करने की मांग की है। समिति से जुड़े वकील वहीद शहज़ाद बट का नाम इस पत्र के संदर्भ में आता है। आरोप यह है कि ई-फ़ाइलिंग के दौरान IRIS की गणना तीन ऐसे वित्तीय साधनों के मुनाफ़े को कर योग्य आय में जोड़ देती है, जिन पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 के तहत कर ही नहीं बनता। नतीजा यह होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर कर की माँग बन जाती है जिसे क़ानून ने कर से बाहर रखा है।

तीनों साधन सरकारी हैं और नेशनल सेविंग्स के ज़रिये चलाए जाते हैं। बेहबूद सेविंग्स सर्टिफ़िकेट बेवाओं के लिए बनाया गया था। पेंशनर्स बेनिफ़िट अकाउंट रिटायर हो चुके लोगों के लिए। शुहदा फ़ैमिली वेलफ़ेयर अकाउंट उन परिवारों के लिए जिनके कमाने वाले नहीं रहे — नाम में ही 'शुहदा' लिखा है। तीनों की बनावट एक ही तर्क पर टिकी है: राज्य चाहता है कि जिस घर में दूसरा कमाने वाला नहीं है, उसका पैसा सुरक्षित जगह पर पड़ा रहे। इसीलिए इन पर मिलने वाला मुनाफ़ा कर-मुक्त रखा गया। यह छूट कोई तोहफ़ा नहीं है; यह उस ब्याज दर का हिस्सा है जो इन साधनों को बाक़ी बाज़ार से अलग रखती है।

IRIS वह मंच है जहाँ पाकिस्तान में आयकर रिटर्न भरे जाते हैं। गणना वहीं होती है। समिति का कहना है कि गणना में वह मुनाफ़ा जोड़ दिया जाता है जिसे क़ानून अलग रखता है, और धारक को ख़ुद उसे हटाना पड़ता है — यानी उसे पहले यह पता होना चाहिए कि हटाना है। जिसे यह पता नहीं, वह या तो माँग भर देता है या रिटर्न ही नहीं भरता।

स्रोत की सीमा साफ़ लिख देनी चाहिए। यह एक एडवोकेसी समिति का पत्र है, किसी स्वतंत्र जाँच का नतीजा नहीं। पत्र की गणना विस्तृत है और अपने भीतर एक जैसी है, लेकिन राजस्व विभाग ने उसे सत्यापित नहीं किया। इस रिपोर्ट के स्रोत-सामग्री में FBR की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। एक पत्र एक दावा है, सत्यापन नहीं — और यह फ़र्क़ उस पाठक को भी पता होना चाहिए जो सहमत होने आया है।

अब उस तर्क पर आते हैं जो इस पूरे मामले को खेल से जोड़ता है। सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ही उसकी नीति होती है। जब फ़ॉर्म पहले से भरा हुआ आता है, तो नागरिक को मशीन से बहस करनी पड़ती है — और मशीन से बहस करने के लिए भाषा चाहिए, समय चाहिए, और यह भरोसा चाहिए कि बहस सुनी जाएगी। जो लोग सरकार की नीति तय करने की बैठकों में नहीं बैठते, उनके लिए नीति वही है जो सॉफ़्टवेयर बिना बताए कर देता है।

बेहबूद का पूरा औचित्य यही था कि बेवा को बैंक की शर्तों से लड़ना न पड़े। उसे एक ऐसी जगह मिले जहाँ रकम सुरक्षित रहे और मुनाफ़ा साफ़ हो। जिस दिन उसी मुनाफ़े पर कर की माँग बनती है, उस दिन वह सुरक्षा काग़ज़ पर तो बनी रहती है और गणना में टूट जाती है। किसी बजट भाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। यह दर कटौती है, बिना घोषणा के।

यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि ग़लती किस पर पड़ती है। जिसके पास कर सलाहकार है, वह तालिका में एक पंक्ति ठीक कर देता है और आगे बढ़ जाता है। जिसके पास नहीं है, उसके सामने दो रास्ते हैं: माँग भर दे, या रिटर्न भरना छोड़ दे। दूसरा रास्ता सस्ता लगता है और सबसे महँगा है, क्योंकि रिटर्न न भरने पर वह 'नॉन-फ़ाइलर' की श्रेणी में चला जाता है, और उस श्रेणी का दंड कर की रकम नहीं होता — बैंक खाते, गाड़ी, ज़मीन, कारोबार, सब पर लगने वाली रोक होती है। एक सॉफ़्टवेयर की ग़लती की सज़ा नागरिकता की श्रेणी बदल देना है।

यहीं मुझे अपने पुराने काम की आदत काम आती है — बाज़ार के आँकड़े को घर तक लाना। बड़ी रकमें सुर्ख़ियों में आती हैं क्योंकि बड़ी रकमों के पीछे वकील होते हैं। इन तीन खातों की रकम आम तौर पर बड़ी नहीं होती; यही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जो रकम इतनी छोटी हो कि मुक़दमा न बने, वही रकम सबसे लंबे समय तक ग़लत रहती है। इसीलिए यह मामला किसी व्यक्ति की शिकायत से नहीं, बल्कि एक बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी से उठा — जब एक-एक रकम इतनी छोटी हो कि कोई अकेले लड़ने की ज़हमत न उठाए, तब सामूहिक आवाज़ ही एकमात्र रास्ता बचता है।

शुहदा फ़ैमिली वेलफ़ेयर अकाउंट पर अलग से रुकना चाहिए। खाते के नाम में मरने वाला मौजूद है। परिवार को जो रकम मुआवज़े के तौर पर मिलती है, उस पर जो मुनाफ़ा बनता है, वह उस नुक़सान की भरपाई का हिस्सा है जिसकी भरपाई कभी पूरी नहीं होती। उस पर कर की माँग बनाना कोई तकनीकी घटना नहीं है। इसे कहानी के आख़िरी पैराग्राफ़ में किसी बड़े सबक़ में नहीं बदलना चाहिए। कुछ चीज़ें सिर्फ़ दर्ज होनी चाहिए, समझाई नहीं जानी चाहिए। कुछ हार दिखती नहीं; वे स्टेडियम के कंक्रीट से महसूस होती हैं।

अब उस पक्ष की ओर, जिसे इस बहस में कम कहा जाता है। FBR का अपना हित भी इसी में है कि गणना सही हो। ग़लत माँग अपील बनती है, अपील बकाया बनती है, बकाया एक ऐसा आँकड़ा बनता है जिसे विभाग ख़ुद अगले साल के लक्ष्य में घटाता फिरता है। एक ग़लत माँग सिर्फ़ नागरिक का बोझ नहीं, प्रणाली का कचरा भी है। समिति जो मांग कर रही है, वह नागरिक अधिकार की मांग भी है और घर की सफ़ाई की मांग भी।

लेकिन यहीं एक असमानता दिखती है जिसे नज़रअंदाज़ करना आसान है। सिस्टम में एक नियम ठीक करना FBR के लिए एक टिकट है — किसी कतार में एक मद, जिसका नंबर कभी भी आ सकता है। वसूली करना उसके लिए लक्ष्य है, जिसका नंबर हर महीने आता है। दोनों के बीच की दूरी कोई साज़िश नहीं, प्रोत्साहन की सामान्य दिशा है। जहाँ इनाम वसूली पर मिलता हो, वहाँ सुधार अपने आप आगे नहीं बढ़ता; उसे कोई धक्का देना पड़ता है।

और जो रकम एक बार ग़लत गणना से जमा हो गई, उसकी वापसी का रास्ता उलटा है। वापसी के लिए दावा धारक को करना पड़ता है, सबूत धारक को जुटाना पड़ता है, और इंतज़ार धारक को करना पड़ता है। ग़लती सिस्टम की थी, सबूत की ज़िम्मा उस पर डाल दी गई जिसके पास सबूत रखने की जगह नहीं है। यह विडंबना नहीं, डिज़ाइन है — जिसे हम 'प्रक्रिया' कहते हैं, वह अक्सर ताक़त का दूसरा नाम होता है।

डिजिटल होने का एक वादा यह था कि अधिकारी का मनमाना फ़ैसला ख़त्म होगा। काग़ज़ के ज़माने में एक क्लर्क के पास यह ताक़त थी कि वह एक तालिका को नरमी से पढ़े। सॉफ़्टवेयर के ज़माने में नरमी से पढ़ने की ताक़त किसी के पास नहीं है — न धारक के पास, न क्लर्क के पास। मनमानी ग़ायब नहीं हुई; वह एक डिफ़ॉल्ट में जा बैठी, जिस पर किसी ने वोट नहीं डाला। यही इस मामले की असली खोज है, और यही वजह है कि इसे सिर्फ़ 'बग' कहकर ख़त्म नहीं किया जा सकता।

समय-सीमा का अपना दबाव अलग है। रिटर्न की तारीख़ नज़दीक आते ही हज़ारों लोग एक साथ पोर्टल पर आते हैं, और ठीक उसी वक़्त किसी ग़लत गणना को सुधारने की जगह नहीं बचती। जिसे हर साल सितंबर में एक मशीन से लड़ना पड़े, वह तीसरे साल लड़ना छोड़ देता है। पहला ख़िताब समय-सीमा नहीं रोकता; वह सिर्फ़ घड़ी को झुकना सिखाता है। यहाँ कोई ख़िताब नहीं है, सिर्फ़ एक तारीख़ है जो हर साल लौटती है।

दूसरी बालकनी से गर्जना हमेशा कारण से पहले आती है। इस मामले में कारण एक तकनीकी विवरण है और गर्जना एक माँग है जो ग़लत जगह पर पहुँचती है। जिस नागरिक ने बेहबूद का सर्टिफ़िकेट इसलिए खरीदा था कि उसे किसी से लड़ना न पड़े, उसे अब सॉफ़्टवेयर से लड़ना पड़ रहा है। यही वह जगह है जहाँ मुझे लगता है कि पत्र का असली महत्व उसकी गणना में नहीं, उसकी मांग की दिशा में है। समिति यह नहीं कह रही कि मुझे छूट दो। वह यह कह रही है कि मशीन को वही पढ़ने दो जो क़ानून में लिखा है। यह मांग बहुत छोटी दिखती है और बहुत बड़ी है।

अब वह हिस्सा जहाँ मुझे अपनी ही आदत से लड़ना है। 'सॉफ़्टवेयर ठीक कर दो' सही मांग है और अधूरी मांग है। तीन अंधे धब्बे साफ़ दिखते हैं।

पहला, बग ठीक होने से वे माँगें नहीं मिटतीं जो पहले ही बन चुकी हैं। अगर सुधार के साथ यह घोषणा नहीं आती कि पुरानी ग़लत माँगें अपने आप रद्द होंगी और जमा रकम अपने आप लौटेगी, तो सुधार सिर्फ़ अगले साल की रक्षा करेगा और इस साल वसूली हुई रकम को वहीं छोड़ देगा। सॉफ़्टवेयर का पैच पीछे की ओर नहीं चलता; नीति को पीछे की ओर चलना पड़ता है।

दूसरा, असली दिक़्क़त बग नहीं, छूट पहुँचाने का तरीक़ा है। एक छूट जो गणना के किसी चरण में छिपी है और जिसे जानने की ज़िम्मा धारक पर है, वह छूट काग़ज़ पर मौजूद है और व्यवहार में नहीं। बेहतर रास्ता यह होता कि रिटर्न पहले से भरा हुआ आए, कर-मुक्त मुनाफ़ा पहले से बाहर रखा हो, और सादी भाषा में एक पंक्ति लिखी हो कि यह रकम क्यों बाहर है। जिस नागरिक को कर क़ानून पढ़ने की ज़रूरत ही न पड़े, वही अच्छा सिस्टम है।

तीसरा, ख़बर की भाषा का ख़तरा। अगर इस मामले को 'कर में राहत' कहकर छापा जाएगा, तो अगले बजट में कोई यह कहेगा कि छूटें तो अमीरों के लिए होती हैं और इन्हें समीक्षा में लाना चाहिए। यह छूट किसी को दी गई रियायत नहीं; यह उस साधन की क़ीमत का हिस्सा है जिसे राज्य ने ख़ुद बनाया था। लेकिन यह तर्क वहीं जीतता है जहाँ कोई बोलने वाला मौजूद हो। बार एसोसिएशन के पास बोलने की जगह है। बेवा के पास नहीं।

चौथा, और यह मैं अपने पाठकों को बताना चाहूँगी: एक एसोसिएशन का पत्र ऑडिट नहीं होता। उसमें अंकगणित है, दावा है, और एक सार्वजनिक हित का तर्क है। तीनों की जाँच होनी चाहिए — उसी तरह जैसे किसी मैच की समीक्षा में हम सिर्फ़ कमेंट्री नहीं सुनते, रीप्ले देखते हैं। जिस पत्रकार को यह लिखने में शर्म आए कि 'FBR की प्रतिक्रिया नहीं मिली', उसे यह पेशा छोड़ देना चाहिए।

अब आगे की ओर। अगली फ़ाइलिंग से पहले तीन चीज़ें देखने लायक़ हैं। पहली, क्या FBR कोई परिपत्र जारी करता है जो साफ़ कहे कि इन तीन साधनों का मुनाफ़ा गणना से बाहर रहेगा। दूसरी, क्या IRIS का डिफ़ॉल्ट बदलता है — 'जोड़ो' से 'बाहर रखो' तक। तीसरी, क्या पहले जमा हो चुकी ग़लत रकम की वापसी अपने आप होती है या उसके लिए फिर धारक को दरवाज़े खटखटाने पड़ते हैं। इन तीनों में से कोई एक भी पूरा न हुआ, तो पत्र सिर्फ़ एक पत्र रह जाएगा।

मुझे पंचलाइन से ज़्यादा ठहराव पर भरोसा है; मैच सन्नाटे में साँस लेता है। इस मामले का ठहराव उस पल में है जब नेशनल सेविंग्स की शाखा में टोकन का नंबर पुकारा जाता है, एक बेवा अपनी पर्ची लेकर खिड़की तक जाती है, और उस हॉल में कोई भी उस सॉफ़्टवेयर का नाम नहीं जानता जिसने उसका रिटर्न ग़लत बनाया। जिस दिन वह नाम जानने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, उस दिन यह ख़बर ख़त्म होगी — अभी नहीं।

इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 को इस साल पच्चीस साल पूरे हुए हैं। जिस क़ानून के तहत ये रिटर्न भरे जाते हैं, वह उस फ़ोन से पुराना है जिस पर ये रिटर्न भरे जाते हैं। यह वह तथ्य है जिसे मैंने जान-बूझकर बिना किसी रूपक के वहीं छोड़ दिया है, क्योंकि हर लेख में एक ऐसी बात होनी चाहिए जो किसी कविता में न बदले।