नौ पदक, शून्य स्वर्ण, चार ज़िले: एशियाई खेल 2026 से पहले भारतीय कुश्ती का बहीखाता

"चार ज़िले, छियासठ नाम, नौ ओलंपिक पदक, स्वर्ण शून्य।"

यह पंक्ति मेरी स्प्रेडशीट की पहली पंक्ति है और जनवरी 2026 से वहीं टिकी हुई है। उस महीने दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी चल रही थी और मेरे हिस्से सबसे कम पसंद किया जाने वाला काम आया था — डेटा साइडबार। छह फ़्रैंचाइज़ियों में कुल 66 पहलवान हथौड़े के नीचे आए। मैंने नाम, वज़न वर्ग, बोली की रक़म और गृहनगर, चारों दर्ज किए। 41 नाम चार हरियाणा ज़िलों से निकले — सोनीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार। नौ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। संपादक ने चालीस मिनट में फ़ाइल लौटा दी: "चेन्नई के पाठक को इससे मतलब नहीं।"

फिर 7 अगस्त 2026 की सुबह आई। पेरिस में तराज़ू के पास खड़ा होना मेरे लिए नई जगह नहीं था; मैं 2026 से तराज़ू को एक दस्तावेज़ की तरह पढ़ता हूँ। विनेश फोगाट ने एक दिन पहले युई सुसाकी को हराया था, और अगली सुबह वह 50 किलो वर्ग के फ़ाइनल से करीब 100 ग्राम अधिक वज़न पर बाहर कर दी गईं। 100 ग्राम। एक गिलास पानी। एक और नींबू पानी, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था।

तराज़ू वह जगह है जहाँ कुश्ती का पूरा प्रशासन एक संख्या में सिमट जाता है। और मेरा काम उस संख्या के पीछे का बहीखाता पढ़ना है।

संदर्भ: 2026 का चक्र और उसका खालीपन

ग्लासगो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम से कुश्ती हटा दी गई है। मेज़बान शहर ने दस खेल चुने और कुश्ती उनमें नहीं थी। इसका सीधा अर्थ यह है कि बर्मिंघम 2026 के बाद भारतीय पहलवानों को राष्ट्रमंडल का एक भी पदक-अवसर नहीं मिला और 2026 में भी नहीं मिलेगा। जिस खेल का सबसे आसान पदक-स्रोत ब्रिटेन, कनाडा और नाइजीरिया के खिलाफ़ नरम ड्रॉ हुआ करता था, वह अब केवल एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप पर ज़िंदा है।

खाली साल का भी एक शरीर होता है, और मैं उसे पढ़ता हूँ। 2026 में भारतीय कुश्ती का पूरा कैलेंडर तीन चीज़ों पर टिका है — सीनियर नेशनल्स और चयन ट्रायल, UWW की रैंकिंग सीरीज़, और 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेल। उसके बाद विश्व चैंपियनशिप।

इसके समानांतर एक दूसरा कैलेंडर चल रहा है, जो मैट पर नहीं है। 23 अप्रैल 2026 को मैं जंतर-मंतर पर धरना के पहले दिन मौजूद था और तीन दौरों में चौदह दिन दर्ज किए। उसका सिलसिला अदालतों में चल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में 2026 में जो फ़ैसला आया, वह न्यायिक तथ्य है और मैं उसे न्यायिक तथ्य की तरह ही दर्ज करता हूँ — न कम, न ज़्यादा। लेकिन दर्ज शिकायतें फ़ैसले से मिटती नहीं। सुशील कुमार का मुक़दमा अभी विचाराधीन है, और जब तक वह विचाराधीन है, "ओलंपिक पदक विजेता" और "अभियुक्त" एक ही नाम के साथ दो अलग खानों में दर्ज रहेंगे। महासंघ के चुनाव हो चुके हैं, नए पदाधिकारी बैठे हैं, लेकिन ट्रायल कैलेंडर वही पुराना है और वही लोग तय कर रहे हैं कि किसे ट्रायल मिलेगा और किसे नहीं।

कोर: गिनती को तोड़ो, तब निदान निकलेगा

2026 से 2026 तक भारत के नौ ओलंपिक पदक हैं — हेलसिंकी 2026 में के.डी. जाधव का कांस्य, बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य, लंदन 2026 में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य, टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य, और पेरिस 2026 में अमन सहरावत का कांस्य। स्वर्ण शून्य। यह संख्या अपमान नहीं, निदान है — और निदान को पढ़ने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है।

तोड़ने पर यह निकलता है: भारत के सारे ओलंपिक पदक पुरुष फ़्रीस्टाइल के 57 से 66 किलो के पट्टे में और महिला फ़्रीस्टाइल के 50 से 58 किलो के पट्टे में आए हैं। पुरुषों का 74, 86, 97 और 125 किलो — शून्य। ग्रेको-रोमन में विश्व चैंपियनशिप स्तर पर भारत का खाता एक पदक का है। एक। यानी जो बना है, वह बहुत गहरा और बहुत संकरा कुआँ है। गहराई से इनकार नहीं करता; लेकिन उस कुएँ का मुँह एक हाथ के बराबर है।

2026-21 में जब देश में एक भी लाइव इवेंट नहीं था, मैंने UWW के आर्काइव स्ट्रीम से पार्टेर सीखना शुरू किया — आधा इसलिए कि मुझे ग्रेको-रोमन समझना था, और आधा इसलिए कि मेरे डेस्क पर कोई यह नहीं बता सकता था कि भारत इस वर्ग में इतना पीछे क्यों है। जवाब तकनीक में नहीं, ढाँचे में मिला। पार्टेर एक ऐसी जगह है जहाँ शक्ति, संतुलन और गुरुत्व का हिसाब एक साथ बैठता है — और हरियाणा के अखाड़ों की पूरी प्रशिक्षण-परंपरा फ़्रीस्टाइल की गति पर बनी है, ज़मीन पर लेटकर हल्केपन से निकलने की कला पर नहीं। जिस कला को तुमने कभी खींचकर नहीं देखा, उसे तुम सिर्फ़ बयान नहीं कर सकते; और भारतीय कुश्ती ने ग्रेको-रोमन को चार दशक तक बयान ही किया है।

और यह संकरापन संयोग नहीं है। वह उसी नक्शे से आता है जो मैंने 2026 में बनाया था। 66 में से 41। नीलामी का नक्शा और पदकों का नक्शा एक ही नक्शा है — और यह किसी योजना का नतीजा नहीं, किसी भूगोल का नतीजा है। सोनीपत का छत्रसाल अखाड़ा, दिल्ली का गुरु हनुमान अखाड़ा, कोल्हापुर का कुश्ती पट्टा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँवों का जाल — ये चार-पाँच नर्सरी हैं और इन्होंने तीन दशकों में वह सब पैदा किया जो भारत ने मैट पर जीता है। महासंघ ने इन नर्सरियों को न बनाया, न पोसा; उसने केवल उनसे निकले हुए लोगों के नाम सूची में चढ़ाए।

मैं 2026 की गर्मियों में इन्हीं में से एक नर्सरी में छह हफ़्ते बैठा था, सोनीपत-रोहतक रोड पर। वहाँ 38 पहलवान थे, नौ से छब्बीस साल तक। सुबह चार बजे, 1,000 बैठकें, 300 दंड। रोज़ दो लीटर दूध और 250 ग्राम घी। मैंने 22 घंटे का फ़ुटेज शूट किया और लगभग कुछ नहीं लिखा। मिट्टी वह याद रखती है जो स्कोरबोर्ड सुबह तक भूल जाता है। उस अखाड़े का असली दस्तावेज़ मिट्टी नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था है — किसका रेलवे में नौकरी लगेगा, किसका हरियाणा पुलिस में, किसका सेना में। एक पहलवान के लिए वह नौकरी मंज़िल नहीं, टिकट है; उस टिकट के बिना छह साल का प्रशिक्षण घर की बचत खा जाता है। यही कारण है कि अखाड़े में जो लड़का सबसे तेज़ है, वह अक्सर वह नहीं होता जो सबसे लंबा टिकता है।

मैं ज़िले को उसके चूके हुए निकासों से पढ़ता हूँ, फाटकों से नहीं। यहाँ चूके हुए निकास साफ़ दिखते हैं। चार हरियाणा ज़िलों से निकला पहलवान 57 या 65 किलो में ही क्यों आता है? क्योंकि वहाँ का डाइट-तंत्र, वहाँ का वज़न-प्रबंधन और वहाँ का कोचिंग-ज्ञान उसी पट्टी में जमा है। 86 या 97 किलो के लिए ज़रूरी शक्ति-आधारित ट्रेनिंग, रिकवरी और पोषण का कोई समानांतर ढाँचा इन अखाड़ों में कभी बना ही नहीं। इसीलिए भारत के पास हर पीढ़ी में तीन-चार बेहतरीन 57 किलो वाले होते हैं और एक भी 97 किलो वाला नहीं।

यहाँ वह संख्या रखता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। टोक्यो 2026 में मैंने रवि कुमार दहिया को 57 किलो का फ़ाइनल ज़ावुर उगुएव से 7-4 हारते देखा, और उसी सत्र में बजरंग पुनिया ने 65 किलो में दौलेत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य लिया। पेरिस 2026 में अमन सहरावत ने 57 किलो में डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराया। तीन ओलंपिक, तीन पदक, दो वज़न वर्ग। यह निरंतरता नहीं है; यह एक जेब है जिसमें भारत ने अपना सारा सिक्का डाल दिया है और फिर उसी जेब को रणनीति कहना शुरू कर दिया।

महिला कुश्ती में तस्वीर थोड़ी चौड़ी है — 50, 53, 57, 58 — लेकिन 68 और 76 किलो में भारत की मौजूदगी ज़्यादातर काग़ज़ी रही है। और महिला कुश्ती का पूरा ढाँचा पुरुष अखाड़े के किनारे बना है, उसके अंदर नहीं। जिस सुबह विनेश को 100 ग्राम पर रोका गया, उसी सुबह यह भी साफ़ हुआ कि 50 किलो वर्ग में उतरना एक खेल-निर्णय नहीं, एक प्रशासनिक परियोजना है — और भारत के पास उस परियोजना का कोई स्थायी स्टाफ़ कभी नहीं रहा। वज़न काटना कोच का अकेला काम नहीं है; वह पोषण-विज्ञानी, फ़िज़ियो, नींद-प्रबंधन और डेटा का साझा काम है। पेरिस में भारतीय दल के साथ वे चारों कितने थे, यह किसी ने नहीं गिना। मैं गिनता हूँ, और वह गिनती ज़रूरत से कम निकलती है।

एक और खाना है जिसे भारतीय कुश्ती की हर रिपोर्ट गोल कर जाती है — ट्रायल। ट्रायल वह जगह है जहाँ कुश्ती का लोकतंत्र समाप्त होता है और गुरु-चेला का सोपान शुरू होता है। किस खिलाड़ी को किस वज़न वर्ग में उतारा जाएगा, किसे रैंकिंग सीरीज़ में भेजा जाएगा और किसे "अभी तैयार नहीं" कहकर घर भेज दिया जाएगा — यह तय करने वाली समिति का नाम अख़बार में छपता है, उसका हिसाब नहीं। बहीखाता कभी बंद नहीं होता, वह सिर्फ़ हाथ बदलता है।

कंट्रेरियन: आरामदेह पाठ यहीं ख़त्म होता है

सबसे प्रचलित राय यह है कि हरियाणा का एकाधिकार भारतीय कुश्ती की बीमारी है। गणित इसके उलट कहता है। हरियाणा बीमारी नहीं, यह एकमात्र चालू उत्पादन लाइन है — और असली बीमारी यह है कि दूसरी लाइन कभी बनी ही नहीं। अगर चार ज़िले नौ पदक दे रहे हैं तो सवाल यह नहीं कि उन्होंने ज़्यादा लिया; सवाल यह है कि बाकी सैकड़ों ज़िलों ने क्या दिया। जवाब शून्य है। यह विकेंद्रीकरण की विफलता है, केंद्रीकरण की नहीं।

दूसरा आरामदेह पाठ यह है कि अखाड़ों की संख्या बढ़ाओ, पदक बढ़ेंगे। इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है और संदेह है कि यह उलटा भी काम करता है। पिछले एक दशक में अखाड़ों की संख्या और उनका दृश्य-प्रचार दोनों बढ़े, ओलंपिक पदकों की गिनती उसी रफ़्तार से नहीं बढ़ी। संख्याएँ बढ़ाना और क्षमता बढ़ाना दो अलग काम हैं, और भारतीय कुश्ती ने पहला चुना है।

तीसरा, और सबसे असहज: 2026 का चक्र भारतीय कुश्ती को उस परीक्षा में डाल रहा है जिसकी उसने कभी तैयारी नहीं की — बिना राष्ट्रमंडल खेलों वाला चक्र। पदकों की गिनती पर असर पड़ेगा और वह असर नकारात्मक दिखेगा। लेकिन वह असर ईमानदार है। जो पदक नरम ड्रॉ से आते थे, उनके जाने से क्षमता नहीं घटती — केवल लेखा-जोखा साफ़ होता है।

और एक आख़िरी बात, बिना नरम किए: अदालती फ़ैसले को खेल-सुधार का प्रमाणपत्र मान लेना वही ग़लती है जो पदक-तालिका को विकास का प्रमाणपत्र मानना है। बृजभूषण मामले का 2026 का फ़ैसला न्यायिक तथ्य है — इतना ही। दर्ज शिकायतें दस्तावेज़ में बनी हुई हैं और वे दस्तावेज़ में ही रहेंगी। 2026 की धरना के बाद महासंघ बदला, पदाधिकारी बदले, लेकिन चयन ट्रायल का ढाँचा, कोचिंग का गुरु-चेला सोपान और शिकायत सुनने की गति — तीनों वही हैं। जब तक ये तीनों नहीं बदलते, नए नामों वाला पुराना दफ़्तर चलता रहेगा और हम हर चार साल में उसी मेज़ पर वापस आ जाएँगे।

टेकअवे: 19 सितंबर, और उसके बाद

19 सितंबर 2026 को आइची-नागोया में मैट बिछेगा। मैं यह नहीं लिखूँगा कि भारत कितने पदक जीतेगा, क्योंकि वह संख्या अभी किसी के पास नहीं है और जिसके पास है, वह मुझे बताने वाला नहीं है।

तीन चीज़ें मैं निश्चितता से कह सकता हूँ। पहली, भारत के पदक फिर 57 और 65 किलो से आएँगे, और अगर नहीं आए तो उसका कारण तकनीक नहीं, कैलेंडर होगा। दूसरी, महिला वर्ग में असली सवाल यह नहीं होगा कि कौन जीती, बल्कि यह होगा कि तराज़ू के पास कौन खड़ा था। तीसरी, और सबसे ज़रूरी — एक ट्रायल की तारीख़, एक चयन समिति का नाम और एक 100 ग्राम का हिसाब, इन तीनों में उतनी जानकारी है जितनी किसी भी पदक-भविष्यवाणी में नहीं।

मिट्टी अभी भी वहीं है, सोनीपत-रोहतक रोड पर। और वह अभी भी गिनती कर रही है।