कुश्ती की ऑफ-मैट विंडो: तराज़ू तय करता है कौन मैट पर उतरेगा

मेरे फ्रेम बुक में एक स्क्रीनशॉट अब भी रखा है — हरियाणा के एक जिला स्तरीय ट्रायल की वेट-इन शीट, जिसमें एक नाम के आगे पेंसिल से लकीर खींची गई है। उम्र 19, भार वर्ग 50 किलो, तराज़ू पर 50.3। उस लड़की ने उस दिन मैट पर एक मिनट भी नहीं बिताया। ग्यारह महीने की ट्रेनिंग, छह घंटे की बस यात्रा, और सुबह छह बजे का एक तराज़ू — बस इतना ही। मैं वहाँ किसी इंटरव्यू के लिए नहीं गया था। कैमरा जेब में था, नोटबुक बैग में। तराज़ू के पास खड़ा रहना मेरी आदत है — क्यू में, वॉर्म-अप हॉल में, किसी भी ऐसी जगह जहाँ मैच शुरू होने से पहले ही फैसले हो जाते हैं। उस सुबह लगा कि फ्रेम रेट दाँव से ऊँचा है, और वही कहानी बन गई।

कुश्ती में फुटबॉल जैसी ट्रांसफर विंडो नहीं होती। लेकिन ओलंपिक साइकिल के बीच एक बाज़ार ज़रूर खुलता है — पहलवान भार वर्ग बदलते हैं, कोच बदलते हैं, महासंघ बदलते हैं, और क्वालिफिकेशन कैलेंडर फिर शून्य से शुरू होता है। 2026-25 की यह खिड़की भारतीय कुश्ती के लिए पिछले एक दशक की सबसे भारी खिड़की है, और इसे समझने के लिए मैट पर झाँकने से ज़्यादा ज़रूरी है तराज़ू के आसपास का दस्तावेज़ पढ़ना।

पेरिस 2026 का हिसाब सीधा है: छह पुरुष और छह महिला वर्गों में भारत के पास एक कांस्य — अमन सहरावत, पुरुषों का 57 किलो फ्रीस्टाइल, जहाँ उन्होंने प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराया। टोक्यो 2026 में दो पदक थे — रवि दहिया का 57 किलो रजत और बजरंग पुनिया का 65 किलो कांस्य। तीन साल में गिनती आधी हो गई, और यह गिरावट ऐसे साल में आई जब भारतीय कुश्ती का प्रशासनिक ढाँचा लगातार हिल रहा था।

7 अगस्त 2026 की सुबह विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग में 100 ग्राम अधिक पाई गईं और फाइनल से बाहर हो गईं — उस फाइनल से, जहाँ पहुँचने वाली वे पहली भारतीय महिला पहलवान थीं। एक दिन पहले उन्होंने युई सुसाकी को 3-2 से हराया था, सेमीफाइनल में क्यूबा की युस्नेलिस गुज़मैन को रोका था। अगले दिन वही गुज़मैन फाइनल में उतरीं और सारा हिल्डेब्रांट से हार गईं। विनेश ने 8 अगस्त 2026 को संन्यास की घोषणा की। 8 अक्टूबर 2026 को जुलाना सीट का नतीजा आया और वे हरियाणा विधानसभा पहुँचीं। खेल के पन्ने से राजनीति के पन्ने तक का सफर साठ दिन में पूरा हुआ।

इस बीच महासंघ की कहानी अलग चलती रही। UWW ने अगस्त 2026 में भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया, 21 दिसंबर 2026 के चुनावों के बाद 2026 की शुरुआत में बहाली हुई, और उसी साल खेल मंत्रालय ने प्रशासनिक आधार पर महासंघ को फिर निलंबित कर एक तदर्थ समिति बैठाई। निलंबन के महीनों में भारतीय पहलवान तटस्थ एथलीट के रूप में उतरे — 2026 की बेलग्रेड विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने 53 किलो में कांस्य जीता, वही कांस्य जिसने पेरिस की 53 किलो कोटा सुनिश्चित की। साक्षी मलिक दिसंबर 2026 में कुश्ती से रिटायर हो चुकी थीं। बजरंग पुनिया का व्हेयरअबाउट्स मामला अलग से चलता रहा।

यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें भारतीय पहलवान अब LA 2028 की ओर देख रहे हैं। और यहीं एक बात साफ़ हो जाती है: अगले चार साल का सबसे बड़ा फैसला यह नहीं है कि कौन कितनी तेज़ दौड़ता है या किसका दाँव कितना मजबूत है — सबसे बड़ा फैसला यह है कि कौन किस भार वर्ग में खड़ा होगा।

भारतीय महिला कुश्ती की पाइपलाइन तीन वर्गों में ठसी हुई है — 50, 53 और 57 किलो। पुरुषों में भार 57 और 65 पर केंद्रित है। इसका सीधा असर यह है कि टीम में जगह बनाने की कटौती, वज़न कम करने की कटौती से ज़्यादा कड़ी हो जाती है। जब एक ही अखाड़े में तीन लड़कियाँ 50 किलो के लिए तैयार हो रही हों, तो सिस्टम को यह तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसका शरीर किस वर्ग के लिए बना है — सिस्टम बस सबसे तेज़ कटर चुन लेता है। यही असली अर्थशास्त्र है, और यही वह जगह है जहाँ खेल से ज़्यादा शरीर का फैसला होता है।

UWW का प्रारूप हर प्रतियोगिता दिन की सुबह वेट-इन माँगता है: तीस मिनट की खिड़की, और उसी खिड़की में दोबारा तराज़ू पर चढ़ने का अधिकार। नियम साफ़ हैं — मैंने इन्हें बॉक्सिंग, जूडो और रोइंग के वेट-इन रेगुलेशन के साथ अपनी नोटबुक में रखा हुआ है। समस्या नियम में नहीं है, नियम के इर्द-गिर्द बने सपोर्ट सिस्टम में है। एक 50 किलो की एलीट पहलवान का सामान्य वज़न 52-53 किलो के आसपास रहता है; मुकाबले से चौबीस घंटे पहले उसे 50.0 पर आना होता है, और अगली सुबह फिर। यह शरीर विज्ञान का सवाल है, अनुशासन का नहीं। और शरीर विज्ञान का जवाब सिर्फ़ एक चीज़ दे सकती है — एक ऐसा सिस्टम जो कटौती को ट्रेनिंग कैलेंडर का हिस्सा माने, न कि ट्रायल से पहले की आपातकालीन कार्रवाई।

मेरे एमएस के दौरान काइनेसियोलॉजी की एक सादी बात मुझे हमेशा याद रहती है: रीहाइड्रेशन की गति शरीर के वज़न का एक निश्चित अनुपात नहीं है, वह इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और ग्लाइकोजन रीप्लेशन पर टिकी होती है। जो पहलवान एक दिन में 2.5 किलो काटकर अगले दिन फिर से 2 किलो चढ़ाना चाहता है, वह अपने शरीर से उधार ले रहा है — और उधार की वसूली सेमीफाइनल के तीसरे मिनट में होती है। पेरिस में जो हुआ, उसे मैं इसी नज़र से देखता हूँ। 100 ग्राम किसी की लापरवाही का नतीजा हो सकता है; लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसमें रात भर में 100 ग्राम नीचे लाने का कोई दस्तावेज़ी प्रोटोकॉल नहीं, वह लापरवाही से बड़ी चीज़ है।

तुलना करें तो फ़र्ज़ कीजिए जापान की। रेई हिगुची और युई सुसाकी जिस सिस्टम से आते हैं, वहाँ राष्ट्रीय केंद्र में पोषण, रिकवरी और वज़न प्रबंधन एक ही छत के नीचे बैठते हैं। अमेरिका में एनएलडब्ल्यूसी और आरटीसी मॉडल ने कॉलेज कुश्ती की पाइपलाइन को ओलंपिक कैंप से जोड़ दिया है — पहलवान साल भर भार वर्ग के भीतर प्रतिस्पर्धा करता है, साल में एक बार कटौती नहीं करता। भारत में राष्ट्रीय शिविर मौजूद है, एसएआई केंद्र मौजूद हैं, लेकिन वज़न प्रबंधन अब भी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है। पहलवान अपने साथ एक डाइटीशियन नहीं रख सकता; उसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी और पुरस्कारों से आता है।

और यहीं घरेलू कैलेंडर का सवाल आता है। प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न 2026 से 2026 तक चले, फिर बंद हो गए। उसके बाद भारतीय पहलवान के पास ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ वह बिना ओलंपिक दबाव के, अपने असली भार वर्ग में, पैसा कमा सके। जब घरेलू मंच खाली हो, तो हर पहलवान की एक ही ज़िंदगी बचती है — ओलंपिक वर्ग, और उसके लिए किया गया सबसे कठोर कट। यह चुनाव खेल का नहीं, आजीविका का चुनाव है। एक 22 साल की पहलवान जो 57 किलो में सहज है, उसे 53 किलो में धकेला जाता है क्योंकि वहाँ टीम की जगह दिखती है। दो साल बाद उसका शरीर जवाब दे देता है, और रिपोर्ट में लिखा जाता है — चोट।

कोचिंग की अस्थिरता इस समीकरण को और कड़ा करती है। राष्ट्रीय शिविर के विदेशी कोच आते-जाते रहे हैं, हर साइकिल में तकनीकी ढाँचा बदला है। एक पहलवान जो तीन साल में तीन अलग तकनीकी शिक्षकों के साथ काम कर चुका हो, उसके लिए भार वर्ग बदलना ट्रेनिंग बदलने जैसा है। जापान या ईरान में यह जोखिम कम है क्योंकि सिस्टम की स्मृति लंबी होती है; भारत में हर नए कोच के साथ स्मृति फिर से शुरू होती है।

अब वह हिस्सा, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है।

आसान निष्कर्ष यह है कि महासंघ का संकट भारतीय कुश्ती के पतन की वजह है। मुझे यह निष्कर्ष आरामदायक लगता है, और इसीलिए संदिग्ध। निलंबन के महीनों में, जब आधिकारिक सपोर्ट सिस्टम पतला था और भारतीय पहलवान तटस्थ एथलीट के रूप में उतरे, अंतिम पंघाल ने विश्व चैंपियनशिप का कांस्य जीता। दूसरी तरफ़, जिन सालों में महासंघ पूरी तरह काम कर रहा था, पदकों की गिनती ऊपर नहीं गई। प्रशासनिक संकट बहाना था, वजह नहीं। असली अड़चन वह है जिस पर किसी चुनाव का असर नहीं पड़ता — वेट-इन प्रोटोकॉल का अभाव, खाली घरेलू कैलेंडर, और खेल विज्ञान का व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी बना रहना।

दूसरा उलटा कोण दृश्यता का है। पेरिस की उस सुबह विनेश फोगाट की खबर दुनिया के हर बड़े अखबार में छपी। ग्यारह महीने बाद, उसी हरियाणा के जिला ट्रायल में एक 19 साल की लड़की 300 ग्राम के लिए बाहर हुई, और किसी हिंदी अखबार के खेल पन्ने के एक कॉलम में भी जगह नहीं मिली। कवरेज ओलंपिक हफ्ते में चरम पर पहुँचती है और उसके बाद लगभग शून्य हो जाती है। मैं दुबई से लिखता हूँ, और मुझे यह साफ़ दिखता है: दूरी ने मुझे वह दिखाया जो मैदान के अंदर खड़े रिपोर्टर को दिखता है — एक स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीर, और उसके नीचे चलने वाली एक बहुत लंबी खामोशी। मेरी नोटबुक में दो कॉलम हैं, "जो मैंने देखा" और "शरीर क्या कर रहा था"। दूसरा कॉलम हमेशा लंबा होता है।

जहाँ तक LA 2028 का सवाल है, क्वालिफिकेशन कैलेंडर 2026-27 से गर्म होगा। तब तक भारत के पास एक ही असली काम है: हर राष्ट्रीय शिविर पहलवान के लिए एक लिखित, दस्तावेज़ी वज़न-प्रबंधन योजना — जिसमें कट की गति, रीहाइड्रेशन विंडो और बैकअप भार वर्ग तीनों तय हों। इसके बिना अगले चार साल में भी किसी सुबह तराज़ू 100 ग्राम ऊपर दिखाएगा, और हम उसे फिर एक व्यक्तिगत चूक की तरह लिखेंगे। सवाल यह नहीं है कि अगली बार कौन अयोग्य होगा। सवाल यह है कि अगली बार तक हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज़ होगा जिसे अयोग्यता के बाद नहीं, उससे पहले पढ़ा जा सके।