पेरिस से लिवरपूल तक: भारतीय मुक्केबाज़ी का संकट एंट्री लिस्ट में दर्ज है

पेरिस, 6 अगस्त 2026. निशांत देव 71 किग्रा क्वार्टरफाइनल में मार्को वर्डे से हारे और भारतीय मुक्केबाज़ी का पेरिस अभियान शून्य पदक पर ठहर गया। छह मुक्केबाज़, छह कोटा, शून्य पदक — रियो 2026 के बाद पहली बार भारत किसी ओलंपिक से मुक्केबाज़ी में बिना पदक लौटा। मैं उस रात लंदन के स्टूडियो में ऑफ-ट्यूब बैठा था, नौ घंटे के फ़ासले पर, और स्क्रीन पर सबसे साफ़ चीज़ मुक्केबाज़ का हाथ नहीं, रिंग के किनारे खाली पड़ी कुर्सियों की कतार थी। मैंने उन खाली कुर्सियों को फ़्रेम में रहने दिया; उन्होंने वह गर्मी किसी भीड़ से बेहतर समझाई। उस हार का हिसाब मुक्कों में कम, काग़ज़ों में ज़्यादा रखा गया था — छह में से चार कोटा एक रास्ते से आए, दो किसी दूसरे दरवाज़े से, और एक कोटा बीच में हट भी गया।

22 जून 2026 को लॉज़ेन में IOC के सत्र ने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (IBA) की मान्यता वापस ले ली। IOC की उसी आधिकारिक विज्ञप्ति में यह भी दर्ज था कि पेरिस 2026 की मुक्केबाज़ी IOC के अपने बॉक्सिंग यूनिट के ज़िम्मे रहेगी। इस एक वाक्य ने भारतीय मुक्केबाज़ी का पूरा कैलेंडर बदल दिया। जिन मुक्केबाज़ों ने IBA के दौर में विश्व चैंपियनशिप और महाद्वीपीय चैंपियनशिप से कोटा कमाना सीखा था, उनके सामने अब वह पुराना रास्ता मौजूद ही नहीं था। अप्रैल 2026 में World Boxing नाम का नया महासंघ बना; फरवरी 2026 में IOC कार्यकारी बोर्ड ने उसे अस्थायी मान्यता दी; मार्च 2026 के IOC सत्र ने पूरी मान्यता के साथ LA28 में मुक्केबाज़ी की भागीदारी भी पक्की कर दी। सितंबर 2026 में लिवरपूल के M&S बैंक एरिना में World Boxing के झंडे तले पहली सीनियर विश्व चैंपियनशिप हुई।

भारत के लिए यह कोई नई स्थिति नहीं थी। 2026 में भारतीय एमेच्योर मुक्केबाज़ी महासंघ के निलंबन के बाद 2026 में बना बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) खुद एक प्रशासनिक दुर्घटना का बच्चा है। यानी जिस महासंघ को अब तय करना है कि नई दुनिया में एंट्री फॉर्म कौन भरेगा, उसका जन्म ही एक खाली कुर्सी से हुआ था। मुक्केबाज़ी में प्रशासन कभी पृष्ठभूमि नहीं रहा — वही असली बाउट है, बस रिंग के बाहर लड़ी जाती है।

पेरिस के छह कोटा तीन अलग दरवाज़ों से आए। चार हैंगझोउ 2026 एशियाई खेलों से — निखत ज़रीन (50 किग्रा), प्रीति पवार (54), परवीन हुड्डा (57) और लवलीना बोरगोहैन (75)। बाकी दो IOC द्वारा संचालित विश्व क्वालिफायर से — बाकू से निशांत देव और बैंकॉक से अमित पंघाल। 57 किग्रा का कोटा बीच में बदला भी: परवीन हुड्डा पर whereabouts उल्लंघन का प्रतिबंध लगा, कोटा हटा, और बैंकॉक में जैस्मिन लंबोरिया ने वह जगह दोबारा जीती। एक पूरा ओलंपिक चक्र ऐसा बीता जिसमें भारतीय मुक्केबाज़ों ने अपनी जगह तीन अलग संगठनों के बनाए नियमों से कमाई — एशियाई खेलों की मेज़बान समिति, IOC का क्वालिफायर, और घरेलू स्तर पर चली एक प्रतिबंध-प्रक्रिया।

दूसरा हिसाब भार वर्गों का है। पेरिस में सिर्फ़ 13 वर्ग थे — पुरुषों के सात (51, 57, 63.5, 71, 80, 92, +92) और महिलाओं के छह (50, 54, 57, 60, 66, 75)। IBA की विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 13 और महिलाओं के 12 वर्ग होते थे। भारत की जिस गहराई को घरेलू सर्किट में गिना जाता रहा — पुरुषों के 54, 60, 67, 75 और 86 किग्रा — उसका बड़ा हिस्सा पेरिस के कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं था। जिन वर्गों में भारत के पास एशियाई पदक और लंबे कैंप थे, वहाँ ओलंपिक का दरवाज़ा ही नहीं था। ओलंपिक में पदक की गिनती उस सूची से शुरू होती है जो फेडरेशन नहीं, मेज़बान शहर की तकनीकी समिति तय करती है।

यहाँ एक इज़ाफ़ा दर्ज करना ज़रूरी है। पटियाला का कैंप मैंने नहीं देखा। जो लिख रहा हूँ वह उस कोच के भेजे विवरण पर टिका है जो टोक्यो 2026 में रात दो बजे जवाब देते थे, और उन साथी रिपोर्टरों के नोट्स पर जिन्होंने ट्रायल्स में बैठकर नाम लिखे। उनका कहना था कि सबसे मुश्किल हिस्सा वज़न काटना नहीं था — यह समझाना था कि अगला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला किस चैंपियनशिप में है, किस संगठन के तहत है, और उसमें एंट्री किसकी मुहर से जाएगी। एक मुक्केबाज़ ने अपने कोच से यह पूछा था कि जब दो महासंघ हैं तो उसका रैंकिंग-अंक कौन गिनेगा। उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था।

इस पूरी कड़ी में एक हिस्सा ऐसा है जिसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता — सेवा टीमें। अमित पंघाल सेना से हैं, लवलीना बोरगोहैन असम पुलिस में हैं, और कई नाम रेलवे और राज्य पुलिस की पे-रोल पर हैं। इनका कैलेंडर रेजिमेंट और विभाग तय करते हैं, स्पॉन्सरशिप डेक नहीं। पिछले सत्ताईस सालों की देखी-समझी मुक्केबाज़ी के आधार पर कह सकता हूँ कि भारत का असली टैलेंट लेजर रेजिमेंटल चैंपियनशिप में दर्ज होता है, अख़बार के खेल पन्ने में नहीं। और यही वजह है कि जब विदेश में नियम बदलते हैं, उसका असर सबसे पहले उस मुक्केबाज़ पर पड़ता है जिसकी नौकरी सरकारी है और जिसकी जुबान इसलिए सधी हुई है।

शून्य पदक को प्रतिभा का ह्रास कहना आसान है, और वह कहानी ज़्यादा बिकती है। मैकेनिज्म कुछ और कहता है। जून 2026 के बाद भारत को कोटा IBA-संचालित रास्ते से नहीं, हैंगझोउ और फिर IOC के बाकू-बैंकॉक क्वालिफायर से लेना पड़ा — यानी यह ट्रांज़िशन की विफलता है, टैलेंट का पतन नहीं। लेकिन यहीं एक दूसरा, ज़्यादा असहज कोण खुलता है। ट्रांज़िशन बहाना भी नहीं है। लिवरपूल 2026 में पदक से ज़्यादा मायने एंट्री लिस्ट के थे — कितने भारतीय नाम दर्ज हुए, कितने भार वर्गों में एंट्री भरी गई, कितने मुक्केबाज़ बिना एक भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला लड़े कैंप से लौट आए। 2026 में तेईस बंद दरवाज़ों के बाद मैंने सीखा था कि एक्सेस याददाश्त का एक रूप है, कोई सुविधा नहीं। जब फेडरेशन ने मना किया, तो मैंने उन क़दमों की आवाज़ सुनी जो उस इनकार को झूठा साबित कर रहे थे — और इस बार वह आवाज़ लिवरपूल के वेट-इन रूम से आ रही थी, जहाँ नाम वर्ग के हिसाब से नहीं, मान्यता के हिसाब से छाँटे जा रहे थे।

LA28 का क्वालिफिकेशन सिस्टम अभी बन रहा है, और उसकी शक्ल तय करने वाली मेज़ पर भारत की कुर्सी प्रतिनिधि की है, मुक्केबाज़ की नहीं। अगली बार जब भारत का कोटा तय हो, तो एंट्री फॉर्म पर हस्ताक्षर किसका होगा — BFI का, World Boxing का, या उस कोच का जो पटियाला में रात दो बजे जवाब देता है?