ट्रॉफी के बाद का बहीखाता: WPL का करोड़ों कहाँ जाता है और घरेलू महिला क्रिकेटर के हाथ क्या आता है

तेरह फ़रवरी 2026 की रात मैंने टीवी बंद किया और मेज़ से एक काग़ज़ उठाया। उस शाम मुंबई में डब्ल्यूपीएल की पहली नीलामी ख़त्म हुई थी — 87 खिलाड़ी बिके, पाँच फ़्रैंचाइज़ियों ने कुल 59.50 करोड़ रुपये ख़र्च किए, स्मृति मंधाना 3.40 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर गईं। मैं उस वक़्त पुणे के एक छोटे फ़्लैट में अकेला था; कमरे में सिर्फ़ नोटबुक थी और उसमें एक सवाल, जिसने अगले तीन साल तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा — इस 59.50 करोड़ में से कितना उस खिलाड़ी तक पहुँचेगा जो सीनियर महिला वनडे लीग खेलती है, जिसका चेहरा किसी बोर्ड के प्रोमो में नहीं आता, जिसकी टीम का सीज़न फ़ंड की कमी या मैदान के कार्यक्रम में बदलाव की वजह से बीच में ही रुक जाता है?

मैं स्कोरलाइन ढूँढने गया था और मुझे श्रम-इतिहास मिला।

डब्ल्यूपीएल ने महिला क्रिकेट में जो पैसा लाया, वह असली है और उसे कम नहीं आँका जाना चाहिए। लेकिन पैसा आना और पैसा बँटना दो अलग चीज़ें हैं। भारतीय महिला क्रिकेट का अगला सवाल यह है कि वह पैसा किस सीढ़ी पर रुकता है — और यह सवाल ट्रॉफी की तस्वीरों से नहीं, रिटेंशन शीट और सालाना रिपोर्ट से तय होगा।

तीन सीढ़ियाँ, तीन अलग दुनियाएँ

महिला क्रिकेट के पैसे को एक साथ देखना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भारत में यह तीन पूरी तरह अलग सीढ़ियों पर चलता है। पहली सीढ़ी डब्ल्यूपीएल का अनुबंध है — नीलामी में मिली रकम, जो एक बार की डील है और जिसका भुगतान सीज़न के हिसाब से होता है। दूसरी सीढ़ी बीसीसीआई का केंद्रीय रिटेनर है। 2026-24 चक्र में महिलाओं की ग्रेड ए का रिटेनर 50 लाख रुपये सालाना था, ग्रेड बी का 30 लाख और ग्रेड सी का 10 लाख — जबकि उसी समय पुरुषों के ग्रेड ए प्लस का रिटेनर 7 करोड़ रुपये था। तीसरी सीढ़ी मैच फीस और घरेलू सीज़न है।

यहाँ एक तारीख़ याद रखनी ज़रूरी है: 27 अक्टूबर 2026 को बीसीसीआई ने घोषणा की कि केंद्रीय अनुबंध वाली महिला खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलेगी — टेस्ट के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख रुपये प्रति मैच। उसी समय के आसपास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भी 2026 की अपनी वार्षिक बैठक में घोषित किया कि 2026 से शुरू होने वाले आईसीसी टूर्नामेंटों में पुरुष और महिला वर्ग का इनामी पैसा बराबर होगा। दोनों घोषणाएँ बड़ी थीं, और दोनों सही दिशा में थीं।

पर घोषणा और बहीखाता एक चीज़ नहीं होते।

बराबरी की शर्त क्या है

मैच फीस की बराबरी एक शर्त पर टिकी है: उस दिन आपको प्लेइंग इलेवन में होना चाहिए, और आपके पास केंद्रीय अनुबंध होना चाहिए। जो खिलाड़ी स्क्वाड की सोलहवीं सदस्य है, जो चोट के कारण तीन महीने बाहर है, जो अभी अनुबंधित सूची में नहीं आई है — उसके लिए वह ऐतिहासिक घोषणा शून्य रुपये है। यही घोषणा की राजनीतिक ताक़त और उसकी आर्थिक सीमा दोनों है। हेडलाइन के लिए यह पूरी क्रांति थी; बहीखाते के लिए यह एक शर्त है।

इसीलिए मुझे नीलामी की कुल रकम से ज़्यादा रिटेंशन सूची दिलचस्प लगती है। डब्ल्यूपीएल की असली वेतन-संरचना वहाँ नहीं दिखती जहाँ 3.40 करोड़ की बोली पड़ती है, बल्कि वहाँ दिखती है जहाँ बेस प्राइस पर बिकी खिलाड़ी को रिटेन किया जाता है। एक फ़्रैंचाइज़ी का कुल ख़र्च और उसके सबसे कम पाए वाली खिलाड़ी की रकम के बीच का अनुपात, लीग की सच्ची असमानता है। नीलामी का करोड़ मीडिया के लिए है; रिटेंशन शीट में वह अंतर छिपा है जो ट्रॉफी उठाने के बाद भी खिलाड़ी के बैंक खाते में दिखता है।

तीसरी सीढ़ी पर, यानी घरेलू क्रिकेट में, तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। सीनियर महिला वनडे और टी20 लीग में भुगतान मैच-दिवस के आधार पर होता है, और एक राज्य संघ का पूरा महिला सत्र उस एक रकम से चलता है जो डब्ल्यूपीएल की एक फ़्रैंचाइज़ी एक खिलाड़ी पर एक दिन में ख़र्च कर देती है। यहाँ वह परत आती है जिसे मैं 'अदृश्य परत' कहता हूँ — फ़िज़ियो, स्कोरर, ग्राउंड स्टाफ़, फ़िटनेस कोच, राज्य संघ के प्रशासनिक कर्मचारी, जो दस-ग्यारह महीने के अनुबंध पर चलते हैं। जब एक महिला वनडे मैच को पुरुषों के रणजी मुक़ाबले के लिए दूसरे मैदान पर सरका दिया जाता है, तो वह प्रशासनिक फ़ैसला नहीं, श्रम का फ़ैसला है — किसी की यात्रा, किसी का ठेका, किसी का एक दिन का वेतन।

2026 का सबक़ और 2026 का हिसाब

जुलाई 2026 में लॉर्ड्स फ़ाइनल के बाद मैंने पचास अख़बारी रिपोर्टें गिनी थीं। महिला विश्व कप पर छह फ़्रंट-पेज रिपोर्टें थीं, उसी साल पुरुष चैंपियंस ट्रॉफ़ी पर बयालीस। वह अंतर सिर्फ़ कवरेज का नहीं था, वह उस पूरे ढाँचे का था जिसमें महिला खेल को 'ख़बर' मानने के लिए किसी अतिरिक्त कारण की ज़रूरत पड़ती थी। 2026 में हरमनप्रीत कौर के न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 51 गेंदों पर नाबाद 103 रन के बाद मुझे पहला पेड बायलाइन मिला — पुणे मिरर में 800 शब्द, शीर्षक 'द कौर इफ़ेक्ट', फीस 1,500 रुपये। उस पैसे से मैंने ईएसपीएनक्रिकइन्फ़ो की सदस्यता ख़रीदी थी। उस रात मुझे लगा था कि कवरेज बदलेगी तो ढाँचा अपने आप बदल जाएगा। ढाँचा नहीं बदला — ढाँचे को बदलने के लिए अलग लड़ाई लड़नी पड़ी।

नवंबर 2026 में भारत ने घरेलू ज़मीन पर विश्व कप जीता, और उस जीत को '2026 वाला पल' कहा गया। यह तुलना भावुक है, ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर। 2026 ने भारतीय क्रिकेट में जो पैदा किया, वह दर्शक था — ऐसा दर्शक जो अगले दो दशकों में टिकट ख़रीदने और केबल का पैसा देने को तैयार था। महिला विश्व कप 2026 के बाद असली सवाल यह नहीं है कि कितने लोगों ने फ़ाइनल देखा, बल्कि यह है कि अगले मीडिया राइट्स चक्र में महिला क्रिकेट को अलग से कितनी कीमत मिलती है — और वह कीमत पुरुष क्रिकेट के दर्शक आँकड़ों के सहारे दी जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया की तुलना एक जाँच है, फ़ैसला नहीं

मेरा पासपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई है और मैं भारत में बैठकर बीसीसीआई से वे सवाल पूछ सकता हूँ जो यहाँ का बीट रिपोर्टर पूछने से हिचकता है। यही मेरी तुलना का असली मक़सद है — पाठ पढ़ाना नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय अनुबंध, पैरेंटल लीव नीति और खिलाड़ी संघ की मशीनरी भारत के सामने अक्सर आदर्श की तरह रखी जाती है, और वहाँ भी बहस चलती है। पर वह मॉडल भी पूरा नहीं है: उनका सबसे मज़बूत संरक्षण उन खिलाड़ियों तक सीमित है जो केंद्रीय सूची में हैं; घरेलू स्तर पर महिला क्रिकेटर का अनुबंध, उसका सीज़न और उसकी बार्गेनिंग ताक़त उतनी ही कमज़ोर रही है, और 2026 के समझौते में भी वहाँ घरेलू महिला खिलाड़ियों के भुगतान को लेकर अलग से लड़ना पड़ा था। यही आपत्ति भारत पर भी लगती है — एक खिलाड़ी के लिए लड़ा गया पैरेंटल लीव का अधिकार तब तक आधा है जब तक उसकी टीम की स्कोरर और फ़िज़ियो के पास भी अनुबंध की सुरक्षा न हो।

सबसे बड़ी भूल कहाँ होती है

इस बीट की सबसे आसान ग़लती है खिलाड़ियों को ढाँचे का शिकार दिखाना। ऐसा करना सहूलियत भरा है, क्योंकि श्रम की कहानी अपने आप शिकायत का आकार ले लेती है। पर जो खिलाड़ी मैंने देखी हैं, वे गणित करती हैं: कितने दिन का अनुबंध है, अगला सीज़न कब शुरू होगा, चोट लगने पर रिटेनर रुकेगा या नहीं, किस राज्य में जाने से मैच-डे फीस का चक्र फ़ायदे का रहेगा। डब्ल्यूपीएल ने जो बदला है, वह सबसे बुनियादी स्तर पर यह है कि अब एक घरेलू महिला क्रिकेटर के पास चुनने का विकल्प है — और चुनाव करने वाली मज़दूर आम तौर पर शिकार नहीं होती।

इसीलिए मैं 2026 की जीत को कहानी का अंत नहीं, खाते की शुरुआत मानता हूँ। अगले बारह महीनों में देखने के लिए तीन तारीख़ें तय कर लेनी चाहिए: अगली रिटेंशन सूची में सबसे कम रकम पर रुके खिलाड़ियों की संख्या; अगले मीडिया राइट्स समझौते की घोषित रकम, जिसे महिला सीज़न के हिस्से के रूप में अलग से दर्ज होना चाहिए; और राज्य संघों के वार्षिक विवरणों में महिला टीम पर ख़र्च की अलग पंक्ति — जो अभी ज़्यादातर जगह मौजूद ही नहीं है। जिस दिन वह पंक्ति दिखने लगे, उस दिन हमें अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी।

(लेखक महिला क्रिकेट को श्रम-बीट की तरह कवर करते हैं और स्कोरकार्ड से अनुबंधों तक की यात्रा लिखते हैं। सभी आँकड़े सार्वजनिक, तारीख़वार घोषणाओं से लिए गए हैं।)