क्रिकेट की सबसे महँगी गैरमौजूदगी: उन दस्तावेज़ों की पड़ताल जो कभी नहीं बने

मेरे डेस्क पर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हर कॉलम भरा हुआ था और हर कॉलम खाली था। आठ खंड, बीस से ज़्यादा तालिकाएँ, हर पंक्ति में एक व्यवस्थित प्रविष्टि — और हर प्रविष्टि में N/A। शीर्षक नहीं, स्रोत नहीं, प्रकार नहीं, कोई इकाई नहीं। केवल एक श्रेणी-टोकन बचा था: cricket_world। किसी पार्सर ने सामग्री पढ़ी थी, श्रेणी लगाई थी, और फिर मुख्य भाग निकालने की जगह चुपचाप खाली हाथ लौट आया — बिना कोई त्रुटि उठाए। तेरह महीने पहले मेरी एक और फ़ाइल में बिल्कुल ऐसा ही कॉलम था, जिसे मैंने खुद बनाया था और जिसे तब किसी ने नहीं देखा।

वह कॉलम भरा नहीं गया था, क्योंकि जिस संख्या से उसे भरा जाना था, वह किसी दस्तावेज़ में मौजूद ही नहीं थी। और जब किसी उद्योग के सबसे बड़े लेन-देन का एक कॉलम सालों तक खाली रहे, तो ख़ालीपन अपने आप में एक दस्तावेज़ बन जाता है। जो टेस्ट नहीं हुआ, वही सबसे ऊँचा दस्तावेज़ है। यह लेख उन कॉलमों की सूची है।

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संदर्भ: क्रिकेट एक खेल से पहले एक लेखा-व्यवस्था है

क्रिकेट की सार्वजनिक भाषा स्कोरकार्ड में बोली जाती है। पर जो चीज़ें खेल को असल में तय करती हैं, वे स्कोरकार्ड से दो कदम पीछे किसी फ़ाइल में दर्ज होती हैं — राजस्व वितरण का फ़ॉर्मूला, मीडिया अधिकार का अनुबंध, खिलाड़ी की रिलीज़ का नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट, राज्य इकाई का ऑडिटेड बहीखाता, ग्रासरूट खर्च की वह पंक्ति जो भाषण में है और बैंक विवरण में नहीं। जब ये फ़ाइलें सार्वजनिक होती हैं, तब खेल साफ़ दिखता है। जब नहीं होतीं, तब भी खेल चलता है — बस यह पता नहीं चलता कि किसके लिए चल रहा है।

इस उद्योग की एक ख़ास बात है: यहाँ सूचना का अभाव कभी बेतरतीब नहीं होता। बोर्ड के पास टेंडर है, ब्रॉडकास्टर के पास ग्राहक-संख्या है, फ्रैंचाइज़ी के पास बैलेंस शीट है, और राज्य संघ के पास वह खाता है जिसे किसी बाहरी ऑडिटर ने नहीं देखा। इनमें से कोई भी दस्तावेज़ गलती से गायब नहीं होता। जो शोर लगता है, वह अक्सर बेहतर वकीलों वाला पैटर्न होता है।

पिछले सत्रह सालों में मैंने क्रिकेट को दो तरह से पढ़ा है। पहला — मैदान पर, जहाँ एक ओवर में कहानी बदल जाती है और जहाँ पिछले तीन मैचों की गेंदबाज़ी-गहराई अगले मैच के पहले घंटे में खुल जाती है। दूसरा — उस कमरे में, जहाँ उसी मैच का अनुबंध तय होता है। दोनों पठन एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं: मैदान पर जो होता है, वह बहुत हद तक उस काग़ज़ का परिणाम होता है जो मैदान से महीनों पहले लिखा गया था। और जो काग़ज़ कभी लिखा ही नहीं गया, उसका असर मैदान पर भी दिखता है — बस उसे कोई स्कोरकार्ड में दर्ज नहीं करता।

इस लेख का तरीक़ा सीधा है। मैं वही पूछता हूँ जो एक ऑडिटर पूछता है: यह दस्तावेज़ होना चाहिए था — क्या यह है? अगर नहीं, तो कब से नहीं है, किसने इसे न होने का फ़ैसला किया, और उस गैरमौजूदगी की क़ीमत किसने चुकाई।

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16,347.5 करोड़ और वह कॉलम जो भरा नहीं गया

सितंबर 2026 में स्टार इंडिया ने इंडियन प्रीमियर लीग के वैश्विक मीडिया अधिकार 2026–2026 के लिए 16,347.5 करोड़ रुपये में हासिल किए। हर अख़बार ने वही संख्या छापी। कुछ ने प्रति मैच का आँकड़ा भी जोड़ा — लगभग 54.5 करोड़ रुपये प्रति मैच।

उस समय मैं मैनचेस्टर के एक स्पोर्ट्स-बिज़नेस डेस्क पर ग्यारह महीने पुराना था। मैंने तीन हफ़्ते उस संख्या को बोर्ड के प्रकाशित वार्षिक खातों और टेंडर दस्तावेज़ से मिलाने में लगा दिए। नतीजा यह निकला कि प्रति-मैच का वह आँकड़ा साठ मैचों के एक ऐसे सीज़न पर टिका था जिसकी गारंटी बोर्ड ने कहीं नहीं दी थी। टेंडर में सीज़न की अवधि और मैचों की न्यूनतम संख्या को लेकर जो भाषा थी, वह वार्षिक रिपोर्ट की भाषा से मेल नहीं खाती थी। 1,400 शब्दों का वह टुकड़ा मंगलवार को छपा और किसी ने उद्धृत नहीं किया।

स्प्रेडशीट पहला गवाह था। उसने वह बताया जो प्रेस रिलीज़ नहीं बता सकती थी: विक्रेता ने जो मान लिया था, वह ख़रीदार को गारंटी के तौर पर नहीं दिया गया था। उस दिन के बाद से मेरी हर फ़ाइल में एक कॉलम है जिसका शीर्षक है — "वह चीज़ जो विक्रेता ने मान ली, पर गारंटी नहीं दी।" उस कॉलम ने बाद में तीन कैलेंडर-कल्पनाएँ और एक ऐसा प्रसारण अनुबंध पकड़ा जो अस्तित्व में ही नहीं था।

यहाँ रुककर एक बात साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह लेख का पूरा तर्क इसी पर खड़ा है। प्रति-मैच के आँकड़े का ग़लत होना कोई धोखाधड़ी नहीं था। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी — एक अनुमान को तथ्य की तरह प्रस्तुत करना, क्योंकि अनुमान बेचना आसान है और शर्तें समझाना मुश्किल। पर उसी प्रक्रिया ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें बोर्ड को अपने ही कैलेंडर की गारंटी देने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और जिस क्षण गारंटी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, उसी क्षण दस्तावेज़ की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है।

यही वह जगह है जहाँ से गैरमौजूदगी शुरू होती है।

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38.5 प्रतिशत: जो बाँटा गया, पर जिसका फ़ॉर्मूला कभी पूरा नहीं छपा

2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2026–2027 चक्र के लिए राजस्व वितरण मॉडल मंज़ूर किया। सार्वजनिक रूप से जो संख्याएँ सामने आईं, वे साफ़ थीं: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सालाना लगभग 231 मिलियन डॉलर, यानी कुल वितरण पूल का तक़रीबन 38.5 प्रतिशत। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा लगभग 10.8 प्रतिशत, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का लगभग 6.9 प्रतिशत।

अब वह सवाल, जो किसी ने नहीं पूछा: 38.5 प्रतिशत किस आधार पर?

वितरण मॉडल के पीछे एक सूत्र होता है — जिसमें ऐतिहासिक योगदान, बाज़ार का आकार, प्रसारण मूल्य, और कुछ वज़न भारत-केंद्रित राजस्व पर टिके होते हैं। आईसीसी ने बोर्डों को जो प्रस्तुति दी, उसका सार्वजनिक संस्करण उस सूत्र को प्रकाशित नहीं करता। जो प्रकाशित हुआ, वह प्रतिशत था — तर्क नहीं।

यह अंतर छोटा नहीं है। जब आप केवल प्रतिशत जानते हैं, तो आप यह नहीं जान सकते कि वह प्रतिशत किस तर्क से बना। और जब आप तर्क नहीं जानते, तो आप उस वितरण को चुनौती भी नहीं दे सकते — केवल उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वितरण पर आपत्ति जताई, बांग्लादेश ने जताई, श्रीलंका ने जताई। तीनों की आपत्ति का आधार एक ही था: हमारा हिस्सा कम है। किसी की आपत्ति का आधार यह नहीं था: सूत्र ग़लत है। क्योंकि सूत्र सार्वजनिक था ही नहीं।

यह वह पैटर्न है जिसे मैं क्रिकेट का "अधूरा प्रकाशन" कहता हूँ — परिणाम छाप दो, प्रक्रिया छुपा लो। परिणाम छापने से संस्था पारदर्शी दिखती है। प्रक्रिया छुपाने से वह अभेद्य रहती है। दोनों एक साथ संभव हैं, और यही संयोजन सबसे मुश्किल चुनौती है।

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2026 का मॉडल और वह सवाल जो तुलना से पैदा होता है

2026 में आईसीसी ने एक ऐसा वितरण मॉडल अपनाया जिसे उद्योग में "बिग थ्री" व्यवस्था कहा गया। उसमें भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को निर्णायक आर्थिक और प्रशासनिक वज़न मिला। उस मॉडल की आलोचना जितनी ज़ोर से हुई, उतनी ज़ोर से यह नहीं बताया गया कि 2026 का मॉडल उससे किस तरह अलग है — केवल यह बताया गया कि यह "अधिक संतुलित" है।

मैं यह नहीं कह रहा कि 2026 का मॉडल 2026 जैसा ही है। मैं यह कह रहा हूँ कि दोनों मॉडलों की तुलना करने के लिए जिस दस्तावेज़ की ज़रूरत है, वह दोनों बार सार्वजनिक नहीं किया गया। और जब तुलना का औज़ार ही न हो, तो सुधार का दावा भी एक दावा भर रह जाता है।

यहाँ एक संरचनात्मक तथ्य जोड़ना ज़रूरी है। आईसीसी के कुल राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय बाज़ार से आता है — मीडिया अधिकार, प्रायोजन, और द्विपक्षीय श्रृंखलाओं की बिक्री, तीनों के माध्यम से। इसका मतलब यह है कि जो बोर्ड सबसे ज़्यादा राजस्व पैदा करता है, वही बोर्ड वितरण-सूत्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रखता है। यह गणित की बात है, षड्यंत्र की नहीं। पर इस गणित का एक परिणाम यह है कि छोटे बोर्डों के पास चर्चा में शामिल होने का रास्ता केवल आपत्ति है, तर्क नहीं — क्योंकि तर्क के लिए सूत्र चाहिए, और सूत्र उनके पास नहीं है।

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वन-स्टेट-वन-वोट: वह सुधार जो काग़ज़ पर आया और काग़ज़ पर रुक गया

जनवरी 2026 में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की रिपोर्ट आई। उसमें एक सिफ़ारिश साफ़ थी: भारतीय क्रिकेट में एक राज्य का एक ही मत होना चाहिए। सिद्धांत सरल था — गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक से अधिक पूर्ण सदस्य संघ हैं, जिससे प्रशासनिक मतों का संतुलन विकृत होता है।

दस साल बाद भी यह सिफ़ारिश पूरी तरह लागू नहीं हुई है। बोर्ड समय-समय पर अनुपालन का दावा करता है, पर जब आप सदस्यता की सूची और मताधिकार के नियम को एक साथ रखकर पढ़ते हैं, तो उसमें वह एकरूपता नहीं मिलती जिसकी सिफ़ारिश की गई थी।

यह विवरण इसलिए मायने रखता है कि वह केवल प्रशासनिक नहीं है। मताधिकार का वितरण तय करता है कि राजस्व किस दिशा में बहता है, किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मैच मिलता है, और किस राज्य संघ को सब्सिडी मिलती है। जब मतों की गिनती का नियम ही अस्पष्ट हो, तो उस गिनती से निकला हर फ़ैसला उसी अस्पष्टता से ग्रस्त रहता है।

इसी अध्याय में दूसरी गैरमौजूदगी है — सूचना का अधिकार। लोढ़ा समिति ने सिफ़ारिश की थी कि बोर्ड को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाए, क्योंकि वह सार्वजनिक कार्य करता है। वह सिफ़ारिश लागू नहीं हुई। बोर्ड एक पंजीकृत सोसाइटी है और इसलिए सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर है। यह एक क़ानूनी तथ्य है, कोई आरोप नहीं।

पर इस तथ्य का एक व्यावहारिक परिणाम है जिसे कम लिखा गया। अगर किसी संस्था पर सूचना का अधिकार लागू नहीं है, तो उसके पास जानकारी न देने के लिए कारण बताने की बाध्यता भी नहीं है। जवाब न देना एक वैध विकल्प बन जाता है। और एक बार जब "जवाब न देना" वैध हो जाए, तो "रिकॉर्ड न रखना" भी धीरे-धीरे वैध लगने लगता है — क्योंकि जो रिकॉर्ड नहीं है, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ सकता।

मैंने एक बार एक राज्य संघ के पदाधिकारी से उनके वार्षिक अनुदान का ब्यौरा माँगा। उनका जवाब याद रखने लायक था: "ब्यौरा तैयार है, पर वह हमारे आंतरिक उपयोग के लिए है।" मैंने पूछा कि अनुदान किसका पैसा है। उन्होंने कहा — "बोर्ड का।" मैंने पूछा कि बोर्ड का पैसा किसका है। वे हँसे और विषय बदल दिया। मैं वहाँ उड़कर गया जहाँ कागज़ात चुप हो गए, और वहाँ मुझे एक हँसी मिली।

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फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के खाली बक्से

जून 2026 में मैं बेंगलुरु गया — अफ़ग़ानिस्तान के पहले टेस्ट के लिए। भारत ने वह मैच दो दिन में एक पारी और 262 रन से जीता। उसी हफ़्ते मेरे न्यूज़रूम ने अपने फुटबॉल लेखकों को रूस भेज दिया।

मैं क्रिकेट पर रुका और मैंने एक काम किया जो सरल था और जिसे किसी ने उस हफ़्ते नहीं किया: मैंने आईसीसी के प्रकाशित फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम को हर बोर्ड के पुष्ट कैलेंडर से मिलाया। 2026–19 खिड़की के लिए सूचीबद्ध 63 टेस्ट में से 19 ऐसे थे जिनका न वेन्यू तय था, न प्रसारक, न तारीख़।

मैंने वह सूची उन खाली जगहों को दिखाते हुए छापी। दो बोर्डों ने शिकायत के पत्र लिखे। एक बोर्ड ने तीन हफ़्ते के भीतर एक श्रृंखला की घोषणा कर दी।

कैलेंडर एक दावा है, तथ्य नहीं। यह वाक्य आज मेरे हर काम की शुरुआत है। जब कोई बोर्ड कहता है कि वह अगले साल तीन टेस्ट खेलेगा, तो वह वाक्य तीन अलग-अलग चीज़ों में से कोई एक हो सकता है: एक इरादा, एक बजट प्रविष्टि, या एक हस्ताक्षरित अनुबंध। इन तीनों को एक जैसा बताना इस उद्योग की सबसे पुरानी आदत है।

इस आदत का असर खेल पर सीधा पड़ता है। जो श्रृंखला कभी तय नहीं होती, वह खिलाड़ी के वर्कलोड की गणना में भी शामिल नहीं होती। जब एक तेज़ गेंदबाज़ का प्रबंधन किया जाता है, तो उसकी योजना उसी कैलेंडर पर बनती है जिसमें कुछ बक्से खाली हैं। खाली बक्से वर्कलोड-प्रबंधन में "शून्य" की तरह नहीं गिने जाते — वे पूरी तरह अनदेखे कर दिए जाते हैं। फिर अचानक जब वे भर जाते हैं, तो खिलाड़ी पर तीन श्रृंखलाएँ एक साथ आ जाती हैं और किसी को समझ नहीं आता कि यह बोझ कहाँ से आया।

यह कोई कल्पना नहीं है। यह उस पद्धति का स्वाभाविक परिणाम है जिसमें घोषणा और अनुबंध के बीच की दूरी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता।

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बुलबुले का बहीखाता

2026 में मैं ओल्ड ट्रैफ़र्ड से दो मील दूर एक फ्लैट से काम कर रहा था। इंग्लैंड ने उस साल 18 पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मैच बंद दरवाज़ों के पीछे खेले। मैंने बायो-सिक्योर प्रबंधन की लागत का ब्यौरा माँगा। वह नहीं दिया गया।

तो मैंने उसे खुद बनाया।

मैंने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित उस सीज़न के साठ आईपीएल मैचों पर लगभग 210 करोड़ रुपये का परीक्षण, चार्टर और होटल खर्च जोड़ा — प्रति मैच क़रीब 3.5 करोड़ रुपये। सामने बोर्ड का अधिशेष रखा, जो उस वर्ष आधे से भी कम रह गया था।

वह टुकड़ा यह तर्क नहीं कर रहा था कि बुलबुला ज़रूरी था या नहीं। वह यह दिखा रहा था कि बुलबुला स्वास्थ्य-प्रोटोकॉल होने से पहले एक बैलेंस-शीट का फ़ैसला था। और यह अंतर इसलिए मायने रखता है कि स्वास्थ्य-प्रोटोकॉल का सवाल "क्या यह सुरक्षित है" होता है, जबकि बैलेंस-शीट का सवाल "कौन इसे अफ़ोर्ड कर सकता है" होता है। बाद वाले सवाल का जवाब हर बोर्ड के लिए एक जैसा नहीं था।

हर बुलबुले का एक बहीखाता होता है, फूटने के बाद भी। उस बहीखाते में मैंने वह सूची बनाई जो किसी ने नहीं बनाई थी: कौन से बोर्ड उस साल अपने घरेलू सत्र को पूरी तरह चला सके, कौन से नहीं चला सके, और किसने चुपचाप अपने ही अनुबंधों को "अप्रत्याशित परिस्थितियों" के आधार पर पुनर्गठित कर दिया। वह सूची आज भी मेरी फ़ाइल में है और आज भी उसका कोई सार्वजनिक संस्करण नहीं है।

उस साल से मेरी आदत बदल गई: मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जानकारी के अनुरोध भेजता हूँ, और मेरी नोटबुक में पन्ने लागत के कॉलम होते हैं जिनके हाशिये में उद्धरण होते हैं। इस आदत ने मुझे धीमा बनाया, कम उद्धरण-योग्य बनाया और अधिक कठिन बनाया — किसी भी ब्रीफ़िंग के लिए।

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एक ही मालिक, चार देश, और एक काग़ज़ जो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ

अब वह हिस्सा जो आज के क्रिकेट का सबसे कम पढ़ा गया अध्याय है।

जनवरी 2026 में दक्षिण अफ़्रीका की एसए20 शुरू हुई। छह टीमें। छहों भारतीय प्रीमियर लीग के स्वामित्व समूहों के पास — मुंबई इंडियंस की रिलायंस, चेन्नई सुपर किंग्स की इंडिया सीमेंट्स, सनराइज़र्स की सन ग्रुप, राजस्थान रॉयल्स, आरपीएसजी और जीएमआर। उसी महीने संयुक्त अरब अमीरात की आईएलटी20 शुरू हुई — वहाँ भी रिलायंस (एमआई एमिरेट्स), शाहरुख़ ख़ान (अबू धाबी नाइट राइडर्स), जीएमआर (दुबई कैपिटल्स)। जुलाई 2026 में अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट शुरू हुई — एमआई न्यूयॉर्क, टेक्सास सुपर किंग्स, लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स, सिएटल ऑर्कास। 2026 में इंग्लैंड के द हंड्रेड में आठ में से कई फ्रैंचाइज़ों के 49 प्रतिशत हिस्से भारतीय स्वामित्व समूहों के पास गए — ओवल इनविंसिबल्स में मुंबई इंडियंस का हिस्सा सबसे चर्चित रहा।

यह विस्तार किसी एक प्रेस रिलीज़ में नहीं आया। यह तीन साल में धीरे-धीरे, अलग-अलग देशों के कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार के दस्तावेज़ों में दर्ज हुआ। मैंने इन्हें फ़ाइलिंग से जोड़ा, प्रेस रिलीज़ से नहीं।

और यहाँ वह सवाल है जो इस पूरे ढाँचे से निकलता है, और जिसका जवाब किसी भी नियम-पुस्तिका में नहीं है।

जब एक ही समूह के पास चार देशों में टीमें हों, तो खिलाड़ी की उपलब्धता का सवाल एक खेल-प्रशासन का सवाल नहीं रह जाता — वह एक पोर्टफ़ोलियो-प्रबंधन का सवाल बन जाता है। एक ही खिलाड़ी उस समूह के लिए तीन अलग लीगों में खेल सकता है। उसका वर्कलोड उस समूह के लिए एक साथ प्रबंधित किया जा सकता है — और वही प्रबंधन, जब राष्ट्रीय टीम की ज़रूरत से टकराता है, तब एक ऐसे दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है जो तय करे कि कौन पहले।

वह दस्तावेज़ है नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट। और यही वह जगह है जहाँ पारदर्शिता सबसे कम है। रिलीज़ की शर्तें, बीमा की शर्तें, चोट के मामले में भुगतान का बँटवारा — ये सब द्विपक्षीय अनुबंधों में होते हैं और सार्वजनिक नहीं होते। मुझे जो एक समानता मिली, वह यह थी कि खिलाड़ी की चोट का आर्थिक जोखिम जितना बँटा हुआ है, उतना ही धुँधला उसका जवाबदेही-भाषण भी है।

यहाँ उस एक इंसान की बात करना ज़रूरी है जिसे मैंने इस पूरे ढाँचे में सबसे कम संरक्षित पाया। रणजी ट्रॉफ़ी खेलने वाला एक 24 वर्षीय बल्लेबाज़, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, पिछले साल एक फ्रैंचाइज़ी अनुबंध के कारण घरेलू सत्र के चार मैच नहीं खेल सका। उसका राज्य संघ उस पर नाराज़ था। उसकी फ्रैंचाइज़ी उसे "प्रबंधित" कह रही थी। और वह खुद बीच में खड़ा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसका करियर किस दस्तावेज़ से नियंत्रित हो रहा है। मैंने बहीखाते का पीछा किया जब तक वह एक इंसान न बन गया, और वहाँ पहुँचकर पता चला कि उस इंसान के पास अपनी ही स्थिति का कोई काग़ज़ नहीं है।

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48,390 करोड़ और एक कंपनी जो पूरा बाज़ार बन गई

जून 2026 में आईपीएल के 2026–2027 चक्र के मीडिया अधिकार 48,390 करोड़ रुपये में बिके। टेलीविज़न पैकेज डिज़्नी स्टार के पास गया, डिजिटल पैकेज वायकॉम18 के पास। दोनों ने अलग-अलग बोली लगाई थी, और उस समय यह प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ बाज़ार का संकेत मानी गई।

नवंबर 2026 में रिलायंस और डिज़्नी का विलय पूरा हुआ और जियोस्टार बनी। उस एक सौदे ने वह प्रतिस्पर्धा समाप्त कर दी जिस पर 48,390 करोड़ की बोली खड़ी थी। एक ही संयुक्त उद्यम के पास अब आईपीएल का टेलीविज़न अधिकार और डिजिटल अधिकार दोनों आ गए।

यह घटना क्रिकेट-पत्रकारिता में उतनी नहीं छपी जितनी छपनी चाहिए थी, क्योंकि इसका असर तीन अलग स्तरों पर है।

पहला — कीमत। जब अगली नीलामी होगी, तब ख़रीदार एक से कम होंगे। कम ख़रीदार का मतलब सिद्धांततः कम बोली। पर क्रिकेट में यह सिद्धांत उलटा काम कर सकता है, क्योंकि इस एक ख़रीदार के पास उस समय दूसरी सबसे बड़ी कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक भुगतान-क्षमता है। एकाधिकार की स्थिति में कीमत वह होती है जो एक ख़रीदार चुका सकता है, न कि वह जो बाज़ार तय करता है।

दूसरा — खेल-समय। जब प्रसारक और प्रोद्योगिकी मंच एक ही समूह के हों, तो मैच के शुरू होने का समय, विराम का स्थान, और डिजिटल विशेष कार्यक्रमों का निर्माण — ये सब एक ही कमरे में तय होते हैं। जनवरी 2026 में मैंने अपने पहले गेंद-दर-गेंद वाले मैच को उस तरीक़े से देखा था जिस तरीक़े से पत्रकार नहीं, दर्शक देखता है: मैंने शुरुआती ओवर में एक ऐसी चीज़ नोट की जो स्कोरकार्ड में दर्ज नहीं होती — क्षेत्ररक्षण में आधे मैदान को बाँटने का तरीक़ा समय के साथ प्रसारण के हिसाब से बदलता दिखा। यह एक छोटी चीज़ है, पर उस समय मुझे लगा था कि यह अगले दशक का मुद्दा बनेगी। आठ साल बाद, जियोस्टार के गठन के साथ, वह मुद्दा एक कॉर्पोरेट संरचना में बदल चुका है।

तीसरा — साक्ष्य। जब प्रसारण एक ही समूह के पास हो, तब रेटिंग के स्वतंत्र आँकड़े उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं जितने कभी नहीं थे। और वही आँकड़े सबसे कम सार्वजनिक हैं। मुझे आज तक आईपीएल के किसी भी पूरे सीज़न का स्वतंत्र, सत्यापित, दर्शक-संख्या का पूरा डेटासेट नहीं मिला जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और जिसे प्रसारक ने खुद जारी किया हो। जो मिलता है, वह "रिकॉर्ड दर्शक" वाली प्रेस विज्ञप्ति है — जिसकी आधार-परिभाषा हर बार अलग होती है।

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महिला प्रीमियर लीग: 951 करोड़ का वादा और जो पहुँचाया गया

2026 में महिला प्रीमियर लीग के 2026–2027 चक्र के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपये में बिके — वह भी उसी प्रसारक समूह को। यह आँकड़ा अपने आप में एक उपलब्धि है और उसे छोटा नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा सवाल आँकड़े पर नहीं, उस आँकड़े के सामने रखे गए दावों पर है। उस समय यह कहा गया कि लीग घरेलू महिला क्रिकेट के ढाँचे को बदल देगी — मैदान, कोच, मैच-फ़ीस, और स्काउटिंग का नेटवर्क खड़ा करेगी।

अब वही ऑडिटर का सवाल: वह नेटवर्क कहाँ है, और उसका बहीखाता कहाँ है?

राज्य संघों को मिलने वाली महिला-क्रिकेट अनुदान की राशि, उन अनुदानों की संख्या, और उनसे बने स्थायी ढाँचों की सूची — यह तीन पंक्तियाँ किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ में एक साथ नहीं मिलतीं। आपको अलग-अलग राज्य संघों की वार्षिक रिपोर्टों से टुकड़े जोड़ने पड़ते हैं, और उनमें से आधे राज्य संघ वार्षिक रिपोर्ट ही प्रकाशित नहीं करते।

यह वह जगह है जहाँ मुझे अपने ही तरीक़े पर शक होता है। क्योंकि किसी योजना का पैसा खर्च होना और उससे स्थायी ढाँचा बनना दो अलग चीज़ें हैं, और पहला दूसरे का सबूत नहीं है। रसीद सजावट नहीं है; वह एक पात्र है — पर केवल तभी जब उसके साथ यह भी लिखा हो कि ख़रीदा क्या गया।

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2026 की विरासत: रिपोर्टें जो बनीं और सार्वजनिक नहीं हुईं

मई 2026 में आईपीएल में स्पॉट-फ़िक्सिंग का मामला सामने आया। तीन खिलाड़ी गिरफ़्तार हुए। उसके बाद एक जाँच समिति बनी, फिर एक और समिति बनी, और अंत में वह प्रक्रिया उस सुधार-दौर में बदली जिसने बोर्ड के संविधान को ही बदल दिया।

मैं उस दौर में पत्रकारिता में नया था, पर मैंने वह चीज़ देखी जो आज भी दोहराई जाती है: जाँच समिति की रिपोर्ट बनती है, और उसका केवल वह हिस्सा सार्वजनिक होता है जो किसी फ़ैसले को सही ठहराता है।

यह किसी एक मामले की बात नहीं है। यह एक पद्धति है। भ्रष्टाचार-विरोधी इकाई की रिपोर्टें, अनुबंध-समीक्षा की रिपोर्टें, वित्तीय ऑडिट की रिपोर्टें — ये बनती हैं, इन्हें पढ़ा जाता है, इन पर कार्रवाई होती है, और फिर ये अभिलेख से बाहर चली जाती हैं। जो बचता है, वह केवल नतीजा है: किसी को प्रतिबंध लगा, किसी को नहीं लगा।

मैं यह नहीं कह रहा कि हर रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। कुछ जाँचों में गवाहों की सुरक्षा और जाँच की प्रभावशीलता वास्तविक बाधाएँ हैं। पर मैं यह कह रहा हूँ कि "जाँच चल रही है" और "जाँच का कोई सार्वजनिक लेखा नहीं है" के बीच का अंतर उस दिन तक मिटता नहीं जब तक कि कोई अंतिम रिपोर्ट के अस्तित्व की पुष्टि या खंडन न कर दे। और वह पुष्टि आज तक नहीं हुई।

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बोर्ड का ऑडिट: वह पंक्ति जो पोर्टल पर कभी नहीं आई

भारतीय बोर्ड के वित्तीय विवरण समय-समय पर सार्वजनिक होते रहे हैं — कभी वार्षिक रिपोर्ट के रूप में, कभी समाचार के माध्यम से। पर उनमें एक स्तर हमेशा छूटा है: राज्य इकाइयों का समेकित लेखा।

यह छोटा अंतर नहीं है। बोर्ड के पास राज्य संघों के माध्यम से बड़ी राशि जाती है — आयोजन अनुदान, अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेज़बानी का भुगतान, और संरचना विकास की राशि। जब आप बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि कुल कितना बाहर गया। आप यह नहीं देख सकते कि वह प्रत्येक राज्य में कहाँ गया।

मैंने एक बार एक राज्य संघ के लिए स्वतंत्र रूप से खातों का हिसाब लगाने की कोशिश की — जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ों से संभव हो। मैं तीन हफ़्ते तक जोड़ता रहा और अंत में यहीं रुक गया: समस्या यह नहीं थी कि संख्याएँ ग़लत थीं, समस्या यह थी कि एक पूरी श्रेणी की संख्याएँ थीं ही नहीं। उस अनुभव ने मुझे वह सबक दिया जो मैं आज हर नए पत्रकार को देता हूँ: अगर किसी बहीखाते का जोड़ नहीं मिल रहा, तो यह मानने से पहले कि आपसे ग़लती हुई है, यह जाँच लीजिए कि उस बहीखाते का वह पन्ना मौजूद भी है या नहीं।

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जो लोग कहेंगे कि यह सब सामान्य है

अब वह हिस्सा, जहाँ मुझे अपने ही तर्क के सबसे मज़बूत प्रतिवाद का सामना करना है।

पहला प्रतिवाद: गोपनीयता खेल का हिस्सा है। हर व्यावसायिक संस्था कुछ जानकारी नहीं देती। अगर किसी निजी कंपनी से यह पूछा जाए कि उसके अनुबंध का फ़ॉर्मूला क्या है, तो वह मना करेगी — और यह मना करना वैध है। बोर्ड एक व्यावसायिक संस्था है। तो उससे यह अपेक्षा करना कि वह अपनी हर गणना सार्वजनिक करे, एक अतार्किक अपेक्षा है।

मैं इस प्रतिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूँ, और यहीं मुझे अपनी स्थिति को सीमित करना पड़ता है। मेरा दावा "सब कुछ सार्वजनिक करो" नहीं है। मेरा दावा यह है: जिस संस्था का राजस्व सार्वजनिक खेल से आता है और जिसके फ़ैसले उस सार्वजनिक खेल के कैलेंडर और प्रतिस्पर्धा को तय करते हैं, उसके पास गोपनीयता का तर्क तब तक सीमित होना चाहिए जब तक वह उस गोपनीयता से होने वाले नुक़सान की पहचान न कर सके। किसी अनुबंध की शर्तें छुपाना समझ में आता है। यह छुपाना कि वह अनुबंध है भी या नहीं, समझ में नहीं आता।

दूसरा प्रतिवाद: यह सिर्फ़ भारत की बात नहीं है। सही है। इंग्लैंड में द हंड्रेड के हिस्से बेचने की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड की वित्तीय रिपोर्टिंग भी हर स्तर पर खुली नहीं है। तो क्या मैं एक ऐसी समस्या को एक देश पर थोप रहा हूँ जो पूरे खेल की है?

नहीं, पर मैं अपनी बात को इस तरह सँभालूँगा: समस्या का भूगोल इससे तय नहीं होता कि वह कहाँ मौजूद है, बल्कि इससे होता है कि वह कहाँ सबसे ज़्यादा असर डालती है। क्रिकेट का केंद्रीय वित्तीय बिंदु एक ही देश है, इसलिए वहाँ की अपारदर्शिता पूरे विश्व खेल के पारिस्थितिकी तंत्र पर असर डालती है — जबकि किसी अन्य बोर्ड की अपारदर्शिता उस बोर्ड तक सीमित रहती है। असर का दायरा ही आलोचना का दायरा तय करना चाहिए।

तीसरा प्रतिवाद, और सबसे मुश्किल: आप जो चाहते हैं, वह राजनीति है। जो लोग पारदर्शिता की माँग करते हैं, वे अक्सर पारदर्शिता नहीं चाहते — वे दूसरा बँटवारा चाहते हैं। कई राज्य संघों के लिए "ऑडिट" का नारा वास्तव में "ज़्यादा हिस्सा" का नारा है।

यह आरोप सच है, और मुझे इसे स्वीकार करना पड़ेगा। यह मेरे तर्क की कमज़ोर कड़ी है, और मैं इसे छुपाऊँगा नहीं। पर एक अंतर मैं फिर भी रखूँगा, क्योंकि वह अंतर महत्वपूर्ण है: किसी माँग के पीछे का मक़सद उस माँग को ग़लत नहीं बनाता। जो पत्रकार पारदर्शिता माँगता है और जो पदाधिकारी उसका इस्तेमाल अपने हिस्से के लिए करता है, वे दो अलग पात्र हैं। मेरे लिए काम का नियम यह है: मैं दस्तावेज़ की माँग करूँगा, और मैं यह भी लिखूँगा कि माँग करने वाले के पास अपना हित है। दोनों को एक साथ लिखना ही उस आरोप को बेअसर करता है।

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दूसरी तरफ़: जो मैं खुद नहीं कर पाया

मेरे तरीक़े में एक गड़बड़ है जिसे मैं लंदन से लिखते हुए अक्सर महसूस करता हूँ। जब मैं फ़ाइलिंग, राजस्व मॉडल और अनुबंधों पर काम करता हूँ, तब नींव केंद्रीय हो जाती है — राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। उसी समय, रणजी का मैदान, क्षेत्रीय भाषा की पत्रकारिता और राज्य-इकाई की स्थानीय राजनीति भौगोलिक रूप से दूर रह जाती है।

मैंने पिछले साल एक राज्य संघ के चुनाव-चक्र को तीन महीने तक ट्रैक किया। जो जानकारी मुझे मिली, वह देर से मिली — स्थानीय अख़बार में वह चार दिन पहले छप चुकी थी। मेरे बहीखाते में वह प्रविष्टि व्यवस्थित थी; मेरे पास जो कमी थी, वह व्यवस्था की नहीं, निकटता की थी।

इसका एक इलाज है जो मैं अब लगातार करता हूँ: घरेलू सत्र के आसपास की यात्राएँ, तीन भाषाओं में स्ट्रिंगर, और हर बड़े दावे को स्थानीय रिपोर्टिंग के सामने तारीख़-सहित रखकर जाँचना। यह धीमा है। पर इस पद्धति के बिना मेरी हर बड़ी कहानी एक ख़तरे से घिरी रहती है — वह ख़तरा है किसी खाली कॉलम को देखकर यह मान लेना कि खालीपन के पीछे कोई इरादा है।

खालीपन एक तथ्य है। इरादा एक आरोप है। और मैं दोनों को अलग-अलग लिखता हूँ, यहाँ तक कि तब भी जब दोनों एक ही वाक्य में फ़िट हो जाएँ और वह वाक्य ज़्यादा पढ़ा जाए।

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अंत: वह काग़ज़ जो माँगने पर आ सकता है

मैं अपनी 2026 वाली स्प्रेडशीट पर लौटता हूँ। वह अभी भी है — वही फ़ाइल, वही शीट, वही कॉलम। तेरह महीने पहले उसे किसी ने नहीं देखा था। आज वह उस तरीक़े का हिस्सा है जिससे मैं हर अनुबंध पढ़ता हूँ। किसी एक लेख का असर न पड़ना उस लेख के तर्क का खंडन नहीं होता; कभी-कभी यह केवल यह बताता है कि पाठक अभी तैयार नहीं था।

इस लेख में मैंने जो सूची खड़ी की है, उसका हर मद एक ही सवाल पर आकर रुकता है: क्या वह दस्तावेज़ अस्तित्व में है? 38.5 प्रतिशत का सूत्र। राज्य इकाइयों का समेकित लेखा। खिलाड़ी की रिलीज़ के अनुबंध की शर्तें। 2026 के बायो-सिक्योर बहीखाते का ब्यौरा। 2026–19 के उन 19 टेस्टों का वेन्यू और प्रसारक। जाँच समिति की अंतिम रिपोर्ट।

इनमें से कुछ जवाब शायद एक ईमेल के जवाब में मिल जाएँ। कुछ शायद किसी सूचना अनुरोध के जवाब में मिल जाएँ। और कुछ शायद इसलिए न मिलें, क्योंकि वे कभी बने ही नहीं — और वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा तथ्य है: एक उद्योग जो अपने कैलेंडर की गारंटी नहीं दे सकता, वह अपने खातों की गारंटी कैसे देगा?

अगली बार जब कोई बोर्ड बड़ी संख्या की घोषणा करे, तो एक सवाल पूछना जिसे पूछने में केवल दस सेकंड लगते हैं और जिसका जवाब देने में अक्सर तीन हफ़्ते: "वह संख्या किस दस्तावेज़ में लिखी है, और क्या मुझे वह दस्तावेज़ देखने को मिल सकता है?"

अगर जवाब आता है, तो कहानी शुरू होती है। अगर सन्नाटा आता है, तो उस सन्नाटे से बड़ी कहानी कोई नहीं है।